सध्या महाराष्ट्राला ऐन सणासुदीच्या काळात भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. आपल्याला मिळणाऱ्या एकूण विजेपैकी 70% वीज ही औष्णिक विद्युत केंद्रातून मिळते. त्यासाठी लागणारा कोळसा आपल्याला इतर राज्यांकडून घ्यावा लागतो. ही तयार होणारी वीज इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या विजेपेक्षा महाग आहे. आपल्याला कोळशासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. 

उन्हाळ्यात पाण्याचाही तुटवडा भासतो. जोपर्यंत धरणांमध्ये पाणी उपलब्ध आहे, तोपर्यंत शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीनुसार ते चालवावे लागतात. मार्च ते जुलै या कालावधीत हवामान उष्ण असल्याने विजेची मागणी वाढते आणि पुरवठा कमी पडतो. त्यामुळे या काळात विजेचा तुटवडा भासतो. 

पण या कालावधीत सूर्यप्रकाश चांगला असतो. त्यामुळे या चार-पाच महिन्यांमध्ये सौरउर्जेचा वापर केला, तर भारनियमन बऱ्यापैकी कमी होईल. शिवाय हवेत होणारे प्रदूषण कमी होण्यास मदतच होईल. सध्या या सौरउर्जा संचांची किंमत सर्वांना परवडत नाही आणि पावसाळ्यात ढगाल हवामानात वीजनिर्मितीवर काहीसा परिणाम होतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक ही उपकरणं बसविण्यास उत्सुक नसतात. 

पण शासकीय स्तरावर प्राधान्याने सुरवातीला सर्व शासकीय इमारती, वसाहती व सार्वजनिक संस्था, महाविद्यालये तसेच सरकारी जागा या ठिकाणी सरकारी खर्चाने सौरउर्जा प्रकल्प उभारावे. जर शक्‍य असेल, तर थेट उत्पादक कंपन्यांना 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर उभारण्यासाठी प्रवृत्त करावे. त्यासाठी शासनाने जागा भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून द्याव्या. धरणाची भिंत, परिसर तसेच कालव्यावरून पॅनेलचे आच्छादन केल्यास पाण्याचे बाष्पिभवन कमी होईल. सुरक्षा जाळ्यांचा वापर केल्यास सुरक्षिततेचा प्रश्‍न अंशी कमी होईल. 

याद्वारे तयार होणारी वीज स्थानिक भागात वापरली गेल्यास वितरण खर्च कमी होईल. त्यामुळे शासनाने या बाबींचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. तसेच, गरज भासल्यास बुलेट ट्रेनसाठी मिळविले, तसे सौरउर्जेसाठी बिनव्याजी किंवा कमी व्याजदराने कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, ग्राहकांना घर किंवा वाहन खरेदीसाठी मिळते, कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी बॅंकांना आदेश द्यावे. प्राप्तिकर आणि मिळकत करातूनही काही सूट द्यावी. शासकीय अनुदान थेट प्रकल्प उभा करतेवेळी किंमतीवरच द्यावे. जेणेकरून ग्राहकांना अनुदान मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.