नवी दिल्ली | रुपे डेबिट कार्ड, भीम, आधार किंवा यूपीआय, यूएसएसडीद्वारे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना जीएसटीमध्ये 20 टक्के सूट मिळू शकेल. यासाठीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याला आज जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिली. ही सूट जास्तीत जास्त 100 रुपयांपर्यंत असेल. अर्थात, सर्वप्रथम यासाठीचे तंत्रज्ञान तयार केले जाणार आहे. शिवाय, ग्राहकांना ही सूट देण्यासाठी राज्यांना स्वेच्छेने यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. यातून राज्यांना मिळणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे देशभरात अशी सूट देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय परिषद करेल. 

जीएसटी परिषदेची आज दिल्लीत बैठक झाली. त्यात डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटीमध्ये सवलत देण्याची चर्चा झाली. मात्र पश्‍चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांनी जीएसटीमधून सूट देण्यास विरोध दर्शविला. आधीच राज्यांपुढे आर्थिक अडचण असताना त्यांनी जीएसटीमधून सूट देणे परवडणारे नाही. त्यामुळे राज्यांऐवजी केंद्राने याचा आर्थिक भार उचलावा, असा पवित्रा या दोन्ही राज्यांनी घेतला. दुसरीकडे, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांनी अशी सूट देण्याची तयारी दर्शविली. अंतिम सहमती न होऊ शकल्यामुळे प्रारंभी पथदर्शी प्रकल्प राबविला जावा आणि त्यातून येणाऱ्या अनुभवांच्या आधारे पुढील निर्णय करावा, असे आजच्या बैठकीत ठरले. 

त्या पार्श्‍वभूमीवर, बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जीएसटीमध्ये 20 टक्के सूट देण्याबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झाल्याचे सांगितले. अर्थात, रुपे डेबिट कार्ड, भीम, आधार किंवा यूपीआय, यूएसएसडीद्वारे होणाऱ्याच डिजिटल व्यवहारांवर सूट मिळेल. खरेदीदरम्यान बिलामधील जीएसटीच्या 20 टक्के रक्कम ग्राहकाला परत मिळेल, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. 

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत लघू व मध्यम उद्योग, लहान व्यापारी यांच्याशी संबंधित समस्यांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. जीएसटी आकारणी संदर्भातील कायदेशीर बाबी आणि दरनिश्‍चिती यावर सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेल्या सूचनांच्या आधारे निर्णयासाठी अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट बनविण्याचेही ठरले. 
कायद्याशी संबंधित विषय विधी समिती तर कराच्या दराचे विषय "फिटमेन्ट समिती'तर्फे हाताळले जातात. त्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री शुक्‍ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगट या दोन्ही समित्यांशी चर्चा करून शिफारशी अंतिम निर्णयासाठी परिषदेसमोर सादर करेल. या मंत्रिगटात मनीष सिसोदिया (दिल्ली), सुशील मोदी (बिहार), हेमंत बिस्व शर्मा (आसाम), आयझॅक थॉमस (केरळ), मनप्रीत बादल (पंजाब) या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. 

टप्प्यांबाबत चर्चा नाही 
दुसरीकडे, जीएसटी आकारणीचे टप्पे कमी करण्याचा प्रस्ताव पुढे असला, तरी आजच्या बैठकीत याची कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. सद्यःस्थितीत पाच, बारा, अठरा आणि अठ्ठावीस टक्के असे करआकारणीचे टप्पे आहेत. त्या ऐवजी पाच, पंधरा आणि 25 टक्के असे तीन टप्पे करण्याच्या प्रस्ताव विचाराधीन आहे.