नवी दिल्ली : `आम्ही सत्तेत आल्यास टोल बंद करू' असे आश्‍वासन भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी दिले होते. मात्र सत्ता आल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. रस्तेबांधणीसारखे खर्चिक प्रकल्प सरकारला परवडत नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचे काम स्वतः न करता खासगी क्षेत्राला ते पूर्ण करण्याठी प्रोत्साहित करण्याची सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) केली आहे. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र सिन्हा यांनी 17 ऑगस्टला रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव संजीव रंजन यांना पत्र लिहून प्राधिकरणाची कार्यपद्धती सुधारण्याबाबत पत्र लिहिले. 

गेल्या काही वर्षांपासून "एनएचएआय'कडून मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. देशातील अनेक राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा देण्यात आल्याने त्यांचे रुंदीकरण आणि कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात काम सुरू झाल्याने कामांमध्ये सुसूत्रता नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे. आर्थिकदृष्ट्या रस्ते बांधकाम व्यवहार्य नसल्याने अनेक खासगी गुंतवणूकदार आणि कंत्राटदारांनी प्रकल्पातून काढता पाय घेत असल्याची नाराजी पंतप्रधान कार्यालयाने व्यक्त केली. 

या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी पीएमओने "एनएचएआय'ला काही सूचना केल्या. "एनएचएआय'ने स्थावर मालमत्तांची तातडीने विक्री करून त्यातून आर्थिक उत्पन्न मिळवावे. यासाठी टोल जमा करण्यासाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करावा किंवा इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून मालमत्तांची विक्री करावी, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाने केली आहे. त्याचबरोबर "एनएचएआय'ने रस्ते व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीप्रमाणे रस्ते निर्मितीचा विकास आराखडा तयार करावा. ज्यात 2030 पर्यंत बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते प्रकल्पांची माहिती असेल. हे प्रकल्प किफायतशीर असावेत यासाठी "एनएचएआय'ने काळजी घ्यावी. एखाद्या प्रकल्पात निधी कमी पडल्यास सरकार त्यासाठी अर्थसाह्य करेल, असे पीएमओने म्हटले आहे. हे प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर पूर्ण करता येऊ शकतात. ज्यामुळे एनएचएआयच्या ताळेबंदावर आर्थिक ताण येणार नाही. त्यानंतर एनएचएआय रस्तेनिर्मिती करणे बंद करेल, अशी पंतप्रधान कार्यालयाची सूचना आहे. रस्तेनिर्मितीत कायापालट करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान कार्यालयाने सूचना केल्या आहेत.