नवी दिल्ली : दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत जाहीर झाली आहे. राज्याला केंद्राकडून चार हजार 714 कोटी रुपयांचे साहाय्य मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या सहा राज्यांसह केंद्रशासित पुद्दुचेरीला 7214 कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा करण्यात आली. यात राज्याला सर्वाधिक माप मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटींची मदत मागितली होती. 

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय समितीची बैठकीत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी 2018-19 या वर्षात एकूण 7,214 कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्री पीयूष गोयल, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आदी उपस्थित होते. यात झालेल्या निर्णयानुसार दुष्काळ, महापूर, ढगफुटी, चक्रीवादळ आदी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या राज्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एनडीआरएफ) आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या काही दिवसांत सलगपणे दोनदा दिल्ली दौरा केला होता. एका मध्यरात्री त्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन दुष्काळाशी मुकाबला करण्यासाठी राज्याला 7964 कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. राज्यात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती तीव्र आहे. केंद्रीय पथकाने नुकताच राज्याचा पाहणी दौरा केला होता. राज्याला दुष्काळ साहाय्य म्हणून तातडीने केंद्रीय मदत मिळावी, असेही साकडे मुख्यमंत्र्यांनी स्वपक्षीय केंद्र सरकारला घातले. राज्याने केंद्राकडे 7962.63 कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी राज्यासाठी लवकरात लवकर अर्थसाह्य देण्याची कागदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. 

कोणाला किती मदत? 

- महाराष्ट्र ः 4,714.28 
- हिमाचल प्रदेश ः 317.44 
- उत्तर प्रदेश ः 191.73 
- आंध्र प्रदेश ः 900.40 
- गुजरात ः 127.06 
- कर्नाटक ः 949.49 
- पुद्दुचेरी ः 13.09 

(आकडे कोटी रुपयांत)