नवी दिल्ली - रेल्वेगाड्यांतील खाद्यपदार्थांवर वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) वेगवेगळ्या दरांमुळे होणारी प्रवाशांची दिशाभूल टाळण्यासाठी रेल्वने आता गाड्यांत व स्थानकांवरील घन व द्रवरूप खाद्यपदार्थांवर सरसकट पाच टक्केच "जीएसटी' आकारला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. याबाबत "ऑथॉरिटी ऑफ ऍडव्हान्स सीलिंग्ज' म्हणजे "एएआर'ने निर्देश दिले आहेत. 

रेल्वेतील खाद्यपदार्थांना "जीएसटी'मधून सूट देण्यात येणार नाही असे अर्थमंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. रेल्वेला "जीएसटी'तून वगळले जाणार नाही असेही अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार रेल्वेने खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के "जीएसटी' आकारण्याचे निश्‍चित केले. खानपान सेवा देणाऱ्या भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन महामंडळाने (आयआरसीटीसी) याबरहुकूम कामकाजही सुरू केले होते. मात्र यातही वेगवेगळ्या "जीएसटी'च्या नावाखाली वाढीव दर आकारले जात असल्याचे लक्षात आले होते. रेल्वेगाड्यांत जे पदार्थ पाच टक्के "जीएसटी' लावून विकले जातात ते स्थानकांवर व फलाटांवर मात्र 18 टक्‍क्‍यांचा "जीएसटी' लावल्याने तिपटीपेक्षा जास्त दराने प्रवाशांना घ्यावे लागतात असे निदर्शनास आले होते. रेल्वेतील खाद्यपदार्थांची "जीएसटी'च्या नावाने भरमसाठ दरवाढ होणार व प्रवाशांचा खिसा कापला जाणार, याचा अंदाज आल्यावर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी "नो बिल फ्री फूड' ही योजना आणली होती. त्यानुसार रेल्वेतील खाद्यपदार्थांचे बिल संबंधितांनी प्रवशांना देणे बंधनकारक व अनिवार्य करण्यात आले होते.