मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणीसाठी भरण्यात येणाऱ्या फॉर्ममध्ये आता बदल करण्यात येणार आहे. मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड किंवा आधार नंबरची गरज नसल्याचं स्पष्ट झालं होतं. त्यानुसार फॉर्म 6 आणि फॉर्म 6B यामध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील.

निवडणूक आयोगाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हमीपत्र दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला हे हमीपत्र देण्यात आलं. यासोबतच, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स नियम 26-B या नियमांमध्ये 2022 साली झालेल्या दुरूस्तीनुसार आता मतदार यादीमध्ये नावनोंदणी करण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य नसेल, असंही आयोगाने स्पष्ट केलं.

तेलंगणा प्रदेश कमिटीचे वरिष्ठ उपसंचालक जी. निरंजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. फॉर्म 6 (Application Form for New Voters) आणि फॉर्म 6B (Letter of information of Aadhaar number for purpose of electoral roll authentication) या दोन्ही फॉर्ममध्ये आधार क्रमांकाची माहिती मागितली जात असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं.

यावर सुनावणी सुरू असताना वरिष्ठ वकील सुकुमार पट्टजोशी आणि अमित शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. आतापर्यंत मतदार याद्या निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतून 66,23,00,000 आधार नंबर अपलोड करण्यात आले आहेत.

मतदार नोंदणी करताना आधार क्रमांक अनिवार्य नाही. त्या दृष्टीने मतदार नोंदणी फॉर्ममध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत; असं या वकिलांनी स्पष्ट केलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निरंजन यांची याचिका रद्द केली.