नवी दिल्ली - अदानी उद्योगप्रमुख गौतम अदानी यांना व्यावसायिक कारणासाठी दिलेल्या कर्जाच्या नोंदी जाहीर करता येणार नाहीत, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीपीआयओ) स्पष्ट केले.

खाण व्यावसायिक गौतम अदानी यांनी ऑस्ट्रेलियातील खाण प्रकल्पांसाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी करणारी याचिका रमेश रणछोडदास जोशी यांनी केली होती. या मागणीवर केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्टीकरण देत माहिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्ते रमेश जोशी यांनी आपल्या याचिकेमध्ये ""अदानी यांनी स्टेट बॅंकेकडून ऑस्ट्रेलियातील खाण उद्योगांसंबंधित घेतलेल्या कर्जाची माहिती मिळावी,'' अशी मागणी केली होती.
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती व्यापक जनहितासाठी उपयुक्त असल्याचे याचिकाकर्त्यांने म्हटले नसल्याचेही सांगितले. जर एखाद्या माहितीने व्यापक जनहित होणार असेल, तर अशी माहिती जाहीर करण्यात कोणताही संकोच करण्यात येणार नाही, असेही एसबीआयच्या वतीने सांगण्यात आले.

विश्‍वास तोडता येणार नाही
सीपीआयओने दिलेल्या स्पष्टीकरणात, ही माहिती व्यावसायिक व परस्पर विश्‍वासावर आधारित असल्याने त्रयस्थ पक्षासमोर सांगणे उचित नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा कलम 8 (1)(ड) (व्यावसायिक विश्‍वास) आणि (ई) (विश्‍वस्त क्षमता) आदींच्या आधारावर ही माहिती जाहीर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.