नवी दिल्ली - आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय वृत्तसेवेच्या मराठीसह 12 भाषिक वृत्त विभागांना त्या-त्या राज्यात हलविण्याच्या हालचाली तूर्त थंडावल्या आहेत. या स्थलांतरासाठी आता मार्च 2017 हा नवा मुहूर्त काढण्यात आला आहे. नोटाबंदी अफरातफरीच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारने आधीच असंतोष असलेल्या वृत्त विभाग स्थलांतराच्या फाइलला सध्या हात न लावण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे आकाशवाणी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बीबीसीसह रशिया व श्रीलंकेतील नभोवाणीसेवांनी भारतीय भाषांमध्ये विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. दुसरीकडे गेली 8 दशके दिल्लीतून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातम्या देणाऱ्या या आकाशवाणी वृत्त विभागांना हालविण्याच्या हालचाली मोदी सरकारने सुरू केल्याने प्रचंड असंतोष आहे. केरळ व पंजाब सरकारांसह विविध नेत्यांनी व मंत्र्यांनीही याबद्दल प्रतिकूल मत नोंदविले तरी मोदी सरकारचा स्थलांतर हट्ट कायम आहे. हा निर्णय रेटणारे प्रसारभारतीचे मुख्याधिकारी निवृत्त झाल्यावर अद्याप ते पद सरकारने भरलेले तर नाहीच; उलट प्रसारभारतीसह सुमारे 500 स्वायत्त संस्थांच्याच समूळ फेरआढाव्याची प्रक्रिया गतिमान झाल्याने त्यांच्या अस्तित्वावर आता प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या संस्थांना सरकारी अनुदान देणे बंद करून "तुम्हीच कमवा व तुम्हीच खा' असा खाक्‍या केंद्राने घेतला आहे.

नोटाबंदीवरून खुद्द आकाशवाणीच्या वृत्त विभागावरही शक्तिमान पंतप्रधान कार्यालय भयंकर नाराज असल्याचे समजते. वृत्त महासंचालकांना याबाबत पीएमओमधून मध्यंतरी कडक समज देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे आकाशवाणीवर नोटाबंदीची एकही बातमी प्रतिकूल न देता ती गाळताही येणार नाही, असा फतवा नुकताच निघाला आहे. नोटाबंदीवरून देशभरातील अफरातफरी थांबण्याचे नाव घेत नाही. नोटाबंदीची अफरातफरी संपलेली नसतानाच उलट ठिकठिकाणी कोट्यवधींचे नवे चलन चोरट्या स्वरूपात आढळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नोटाबंदीबाबत आकाशवाणीच्या बातम्या सरकारच्या बाजूने व समाधानकारक नसतात, असा ठपका पीएमओने ठेवल्याचे वृत्त आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर आकाशवाणीच्या 12 भाषिक वृत्त विभागांच्या स्थलांतराचा निर्णय केंद्राने "थंडा करके खाओ' या पद्धतीने घेतला आहे. आधी ऑक्‍टोबरचा मुहूर्त दिलेले हे स्थलांतर आता पुढच्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत लांबविण्यात आल्याचे आकाशवाणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.