पाटणा : बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी सर्व पक्षांची बैठक १ जून रोजी होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेसाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आग्रही आहेत. राज्यातील सत्ताधारी संयुक्त जनता दलाचा (जेडीयू) सहकारी भाजपचा विरोध पत्करूनही गेली दोन वर्षे मुख्यमंत्री या मुद्यावर ठाम आहेत.जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावर भाजपवर दबाव ठेवण्याची नितीश कुमार यांची रणनीती आहे. या मुद्यावर त्यांना राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांचेही समर्थन मिळाले आहे.

जर जातीय जनगणनेवरून भाजपने नितीश कुमार यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला तर सत्ता राखण्यासाठी ‘जेडीयू’कडे दुसरा पर्याय उपलब्ध असे, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. असा संदेश भाजपपर्यंत पोहचविण्यास नितीश कुमार यशस्वी ठरल्याचे समजले जात आहे.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर भाजपचे मतभेद आहेत. पण एका गोष्टीमुळे त्यांना शांत बसावे लागत आहे.

भाजपची भूमिका

जातीनिहाय जनगणनेस भाजपचा विरोध असला तरी एक जून रोजी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत या पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याची ते सहमत झाले आहेत, असा त्याचा अर्थ नाही. जर या बैठकीत भाजपने विरोधी भूमिका मांडली तर राज्यातील राजकारणाला वेगळे वळण मिळू शकेल.

ओबीसींची मते महत्त्वाची

जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सर्वांत आधी लालूप्रसाद यादव यांनी उपस्थित करून त्याला राजकीय संदर्भ दिला होता. ओबीसींची मते नितीश कुमार यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यांनी हा मुद्दा लालूंकडून स्वतःकडे घेतला आणि विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करून तो मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविला आहे. लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार यांचा मतदार हा अति मागास, मुस्लिम आणि दलित वर्ग आहे. त्यामुळे जातननिहाय जनगणनेतेच्या मुद्यावर पाणी सोडणे या दोन्ही नेत्यांना शक्य होणार नाही. काही दिवसांपूर्वीच त्‍यांनी सर्व पक्षीयांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.