अलाहाबाद: प्रियकरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये (live in relationship) राहणाऱ्या विवाहित महिलांबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने (high court) लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या विवाहित महिलांना (married women) संरक्षण देण्यास नकार दिला. याचिका फेटाळतानाच कोर्टाने याचिका दाखल करणाऱ्यावर पाच हजाराचा दंड ठोठावला. (allahabad high court verdict on married woman who are in live in relationship)

दंड संहिता आणि हिंदू विवाह अधिनियमाचे जाहीरपण उल्लंघन करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आम्ही आदेश द्यायचे का? असा सवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. अनुच्छेद २१ मधून सर्व नागरिकांना जीवनातील स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो. पण हे स्वातंत्र्य कायद्याच्या मर्यादेत असले पाहिजे, तेव्हा संरक्षण मिळू शकते असं अलहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

अलीगढमध्ये राहणाऱ्या गीत नावाच्या महिलेने अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन नवरा आणि सासू-सासऱ्यांपासून संरक्षण मागितले होते. ती स्वत:च्या मर्जीने नवऱ्याला सोडून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. नवरा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आपल्या शांततामय जीवनात हस्तक्षेप करत असल्याचा तिचा आरोप होता.

गीताच्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकला दिला. यापूर्वी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्याला संरक्षण द्यायला नकार दिला होता. या जोडप्याला संरक्षण दिले, तर सामाजिक वीण आहे, त्यावर परिणाम होईल, असे कोर्टाचे म्हणणे होते.