'इस्मा'ची केंद्राकडे मागणी; निर्यात अनुदानाचीही अपेक्षा

नवी दिल्ली: देशातील विक्रमी साखर उत्पादन लक्षात घेऊन सरकारने किमान 40 ते 50 लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल निर्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी सहकारी कारखाना महासंघ आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनतर्फे (इस्मा) केंद्राकडे करण्यात आली आहे. काल रात्री या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अन्न मंत्रालय आणि साखर विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांबरोबर साखर क्षेत्रावर येऊ घातलेल्या या संकटाबाबत तपशीलवार चर्चा केली. केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
देशात 12 एप्रिल अखेर 2775 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, 296 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. अद्याप साखर हंगाम चालू असून आगामी काळातील गाळपाचा अंदाज घेता यंदा साखर उत्पादन 305 ते 310 लाख टनांपर्यंत जाणे अपेक्षित आहे. यामुळेच किमान 40 ते 50 लाख टन साखर निर्यातीची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. अन्यथा देशातील साखरेचे भाव कोसळून साखर उत्पादक कारखाने व पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

याच्याच जोडीला सध्या साखरेचे आंतरराष्ट्रीय दर आणि देशांतर्गत दर यात मोठी तफावत आहे. आंतरराष्ट्रीय भाव खूप कमी आहेत व त्यामुळे होणाऱ्या दरातील तफावतीची झळ साखर निर्यातदारांना बसू नये, यासाठी सरकारने प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची आवश्‍यकता या प्रतिनिधींनी सरकारपुढे व्यक्त केली.
साखरेचे विक्रमी उत्पादन व साखर दरात होत चाललेली घसरण याची झळ कारखान्यांना बसण्यास सुरवात झाली आहे. त्यामुळे कारखान्यांना बॅंकांकडून होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यातही कपात चालू झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढू लागली आहे. आताच थकबाकीची पातळी वीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, "इस्मा'चे अध्यक्ष गौरव गोयल, उपाध्यक्ष रोहित पवार, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्या शिष्टमंडळाने अन्नसचिव रविकांत, साखर उपसंचालक वशिष्ठ मुख्य प्रबंधक साहू यांच्याबरोबर सुमारे दोन तास चर्चा केली.

2775 लाख टन
बारा एप्रिलपर्यंतचे ऊसगाळप

296 लाख टन
आतापर्यंतचे साखर उत्पादन

305 ते 310 लाख टन
अपेक्षित उत्पादन