नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या "कलम 35 अ'वरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुढील वर्षी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय खंडपीठाने जम्मू-काश्‍मीरमधील आगामी स्थानिक निवडणुकांमुळे सुनावणी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी या अनुच्छेदच्या वैधानिकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जानेवारी 2019 ला होईल. 
जम्मू-काश्‍मीर सरकारने आगामी स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारकडून ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्व सुरक्षा संस्था या राज्यातील स्थानिक निवडणुकांच्या तयारीमध्ये असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

14 मे 1954 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम 35 (अ) जोडण्यात आले. कलम 35 अ, कलम 370 चाच हिस्सा आहे. कलम 35 अ नुसार, जम्मू-काश्‍मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल, जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्‍मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही. 

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये बंद 

कलम 35अ च्या मुद्यावरून जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. फुटीरतावाद्यांनी गुरुवारी काश्‍मीर खोऱ्यात बंदचे आवाहन केले होते. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसारख्या प्रमुख पक्षांनीही सुनावणीला विरोध दर्शविला होता. राजौरी, डोडा आणि किश्‍तवार या जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे बंद पाळण्यात आला आणि ठिकठिकाणी निदर्शनेही करण्यात आली.