नवी दिल्ली (पीटीआय) : पत्नींना झटपट तोंडी तलाक देण्याच्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या पुरुषांना जामीन मंजूर करण्याच्या तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याची माहिती सरकारमधील सूत्रांनी दिली. तोंडी तलाक देणे हा यापुढेही गुन्हाच ठरणार असून, यामध्ये पतींसाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

लोकसभेने मुस्लिम महिलांच्या संरक्षण हक्काच्या विवाह विधेयकावर मान्यतेची मोहोर उमटविली होती. मात्र, राज्यसभेत सरकारचे संख्याबळ कमी असल्यामुळे ते प्रलंबित आहे. विरोधकांनी या विधेयकात एका दुरुस्तीची मागणी केली होती. 

आज मंजुरी देण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार जामीन मंजूर करण्याचे अधिकार मॅजिस्ट्रेटना (न्यायदंडाधिकारी) देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रस्तावित कायद्यानुसार तोंडी तलाकसंदर्भातील पीडिताला स्वत:साठी तसेच अल्पवयीन मुलांच्या निर्वाह भत्त्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संबंधित महिला तिच्या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून आपल्या अल्पवयीन मुलांचा ताबाही मिळवू शकते.