नवी दिल्ली - संसदेचे उद्यापासून (ता. १६) सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन ‘नोट-ग्रस्त’ राहणार असले तरी, सरकारने मात्र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमपत्रिका आखलेली आहे. यामध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवाकरविषयक विधेयक (२०१६), एकात्मिक वस्तू व सेवाकर विधेयक, या करप्रणालीमुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईविषयक विधेयक, घटस्फोटाबाबतचे दुरुस्तीविधेयक आदी विधेयकांचा समावेश आहे. ही विधेयके संसदेत सादर करून मंजूर करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आज येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने कार्यक्रमपत्रिका विरोधी पक्षांपुढे सादर केलेली असली तरी, ती प्रत्यक्षात कितपत येईल याबद्दल शंका आहेत. सरकारने संसदेत सादर करण्यासाठी ९ विधेयकांची यादी तयार केली आहे. सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसार लोकसभेत चार, तर राज्यसभेत प्रलंबित असलेली सहा विधेयके सरकार या अधिवेशनात मंजूर करवून घेऊ इच्छित आहे. याखेरीज अनिवार्य असे वित्तीय विषय असून, त्यामध्ये रेल्वेच्या व सर्वसाधारण पुरवणी मागण्यांचा समावेश आहे.

लोकसभेतील मंजुरीसाठीच्या विधेयकात मानसिक आरोग्य व काळजीविषयक विधेयक, मातृत्व लाभ विधेयक, ग्राहक संरक्षण आणि नागरिकत्व या विषयांवरील विधेयकांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील सहा विधेयकांमध्ये एचआयव्ही एड्‌स प्रतिबंधक, कर्मचारी भरपाईविषयक दुरुस्ती विधेयक, फॅक्‍टरी कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक, व्हिसलब्लोअर संरक्षण विधेयक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक आणि पाकिस्तानात गेलेल्यांच्या मालमत्ता (एनिमी प्रॉपर्टीज) यांचा समावेश आहे.

अधिवेशनाचा पहिला दिवस गोंधळात जाणार आहे, हे दिसत आहे. लोकसभेच्या खासदार रेणुका सिन्हा यांचे ऑगस्ट महिन्यात निधन झाले आहे. त्या विद्यमान सदस्या असल्याने कदाचित लोकसभेचे कामकाज त्यांना आणि इतर दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून दिवसभरासाठी तहकूब केले जाण्याची शक्‍यता आहे.  सिन्हा या तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनानंतर अनेक माजी लोकसभा सदस्यांचे निधन झाले आहे. त्यामध्ये व्ही. जयलक्ष्मी, अरिफ बेग, पी. कन्नन, हर्षवर्धन, जयवंतीबेन मेहता, उषा वर्मा आणि इस्राईलचे माजी अध्यक्ष शिमॉन पेरेझ आणि थायलंडचे राजे यांचा समावेश असेल. राज्यसभेतही माजी व गेल्या अधिवेशनानंतर दिवंगत झालेल्या सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल. मात्र, राज्यसभेत दिवंगतांमध्ये माजी सदस्यांचा समावेश असल्याने कामकाज तहकूब केले जाणार नाही.