बेळगाव - जिल्ह्याचे विभाजन अटळ आहे. प्रशासकीय कामकाज सुधारणासाठी ते आवश्‍यक आहे. आज किंवा उद्या (नजीकच्या कालावधीत) यावर निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. जिल्ह्याची दोन किंवा तीन शकले केली जातील. त्या दिशेने  लवकरच कार्यवाही सुरू केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत दिली. 

नवीन उदयास आलेल्या तालुक्‍याच्या विषयावर बोलताना सिद्धरामय्या यांनी बेळगाव जिल्हा विभाजनाची माहिती दिली. बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झाली असती. पण, जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांमुळे हा प्रस्ताव मागे पडला आहे. काही आमदार, खासदार आणि संघटना चिक्कोडीला जिल्हा केंद्राची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे काही आमदार व खासदार गोकाकसाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे, हा प्रस्ताव रेंगाळला आहे. अन्यथा कधीच जिल्ह्याचे विभाजन झाले असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विभाजन केले. ग्रामपंचायती व तालुक्‍यांचे विभाजन केले. नवीन जिल्ह्यांची स्थापना करून अधिकृत अध्यादेश जारी केला. पुरेसा निधी त्यासाठी दिला. बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडीला जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची घोषणा केली जाणार होती.

मात्र लोकप्रतिनिधींमध्ये एकवाक्‍यता नसल्याने तो प्रस्ताव मागे पडला आहे. त्यामुळे, जिल्ह्यावर प्रशासकीय ताण पडत असून नियोजनात अडथळे येत आहेत. त्यासाठी जिल्ह्याची दोन ते तीन भागांत विभागणी आवश्‍यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.