बेळगाव -  विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधीपासूनच चर्चेत असलेले खासगी रुग्णालय नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक (केपीएमई) गुरुवारी (ता. २३) विधान परिषदेतही मंजूर झाले. बुधवारी (ता. २२) विधानसभेने याला मंजुरी दिली होती. विधान परिषदेत तब्बल साडेतीन तास प्रदीर्घ चर्चा करून काही दुरुस्त्यांसह याला सर्व सदस्यांनी मंजुरी दिली.

खासगी रुग्णालय नियंत्रण दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत डॉक्‍टरांनी अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच आंदोलन सुरू ठेवले होते. रुग्णालये बंद ठेवल्यामुळे राज्यातील सुमारे ४३ जून अधिक जणांना प्राण गमवावे लागले होते.  त्यामुळे सरकारने भारतीय वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काही दुरुस्त्या स्वीकारून अखेर हे विधेयक बुधवारी विधानसभेत, तर गुरुवारी विधान परिषदेत मंजूर केले. 

आरोग्यमंत्री रमेशकुमार यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले. ते म्हणाले, ‘‘सरकार सामान्य जनतेच्या आरोग्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही. हे विधेयक आणताना आम्हाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले, पण सामान्यांच्या हितासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही डॉक्‍टरांच्या विरोधात नाही; पण सामान्य जनतेचे कुणी शोषण करू नये, त्यांचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये, अशी आमची धारणा आहे. त्यामुळे, हे विधेयक लोकांसाठी क्रांतिकारक आणि दिलासादायक ठरावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.’’
रामचंद्रगौडा म्हणाले, ‘‘मी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री असताना डॉक्‍टरांचे रक्षण करणारा कायदा केला होता. समाजात डॉक्‍टरांचे महत्त्व खूप आहे. डॉक्‍टरांना देवत्व प्राप्त आहे; पण व्यापारीकरणामुळे खासगी रुग्णालयात सामान्यांची लूट होतेय, हे खरे आहे.

रुग्णालयाला टाळे ठोकून आंदोलन करणे चुकीचेच होते, पण सरकारने सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारला नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली होती.’’ बसवराज पाटील-यत्नाळ म्हणाले, ‘‘लोक खासगी रुग्णालयांत का जातात याचा विचार सरकारने करणे आवश्‍यक आहे. हे विधेयक स्वागतार्ह असले तरी सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारणेकडे सरकारने लक्ष द्यावे.’’ रमेश बाबू, गणेश कार्निक, श्रीकंठेगौडा, मोटम्मा, कोटा श्रीनिवास पुजारी, शरवण, एवन डिसोझा, व्ही. सोमाण्णा आदींनी मनोगत व्यक्त केले. सदस्यांनी विधेयकाचे स्वागत केले.