पाटणा: कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी भ्रष्टाचार तसेच अन्य आरोपांसाठी दोषी ठरविलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने आज तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. खाण कामगार ते झारखंडचे मुख्यमंत्री हा त्यांचा प्रवास चित्रपटातील कहाणीत शोभेल असाच आहे.

कोडा यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात "ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन'चे कार्यकर्ते म्हणून झाली होती. यापूर्वी ते खाणीत मजुरी करत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही (आरएसएस) त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. बाबूलाल मरांडी यांच्या सरकारमध्ये ते पंचायतराजमंत्री होते. आघाडीच्या राजकारणातून 2006 मध्ये ते झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. याच काळात लालूप्रसाद यादव यांच्याशी त्यांचे घनिष्ट संबंध निर्माण झाले. आता हेच कोडा कोळसा गैरव्यहारात शिक्षेचे धनी बनले आहेत. अपक्ष आमदार असूनही ते झारखंडचे मुख्यमंत्री बनले. अशा प्रकारे मुख्यमंत्रिपद मिळविलेले ते देशातील तिसरे नेते ठरले. झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री म्हणून कोडा यांनी 18 सप्टेंबर 2006 रोजी शपथ घेतली. त्यांची कारकीर्द 23 महिन्यांची होती. विशेष म्हणजे अपक्ष असूनही मुख्यमंत्रिपदी 23 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण केल्याने त्यांचे नाव "लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये नोंदविले गेले होते.

संघ ते लालूंचे लाडके
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात काम करत असताना त्यांचा परिचय झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्याशी झाला. मरांडी यांनीच त्यांना प्रथम 2000मध्ये जगन्नाथपूर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपकडून निवडणुकीत उतरविले. यात कोडा यांचा विजय झाला आणि आमदार कोडा यांनी झारखंडच्या विधानसभेत प्रवेश केला. मरांडी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यावर कोडा यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली. त्यांच्याकडे पंचायतराजचा कार्यभार सोपविण्यात आला. 2003 मध्ये मरांडी यांनी हटवून अर्जुन मुंडा यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. मुंडा सरकारमध्येही कोडाच पंचायतराजमंत्री होते.

राज्यात 2005 मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कोडा यांना तिकीट नाकारले. त्यामुळे बंडखोरी करत त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढविली आणि जिंकलीही. त्या वेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती. भाजपच्या नेतृत्वाखाली अर्जुन मुंडा यांचे सरकार सत्तेवर आले. कोडा यांनी त्यांना बाहेरून पाठिंबा दिला. मंत्रिमंडळात कोडा यांचा समावेश होता. कालांतराने मुंडा यांच्याशी मतभेद झाले. सप्टेंबर 2006 मध्ये कोडा व अन्य तीन अपक्ष आमदारांना मुंडा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकार अल्पमतात आले. नंतर संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूपीए) कोडा यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये झारखंडमुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, युनायटेड गोमंतक डेमोक्रॅटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक व तीन अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. कॉंग्रेसने बाहेरून समर्थन दिले होते.

भ्रष्टाचाराची कीड
मुख्यमंत्री झाल्यावर मधू कोडा यांनी खाण मंत्रालय, ऊर्जा साहित्य व अन्य महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली. कोडा मुख्यमंत्रिपदी असताना विनोद सिन्हा नावाची व्यक्ती चर्चेत आली. यानंतर प्राप्तिकर विभागाने कोडा, विनोद सिन्हा व त्यांच्याशी संबंधित देशभरातील 167 ठिकाणी छापे घातले. यातूनच कोडा यांच्या कारकिर्दीतील कोळसा, लोह आणि खाण तसेच ऊर्जा विभागांतील भ्रष्टाचार उघडकीस आला.