पाटणा उच्च न्यायालयाने विरोधातील याचिका फेटाळल्या

पाटणा: नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) भाजपच्या साथीत स्थापन केलेल्या नव्या सरकारच्या विरोधात दाखल दोन जनहित याचिका पाटणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या.

याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश ए. के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सरकारने त्यांच्या सभागृहातील सदस्यांच्या जोरावर बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे यामध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.

राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार सरोज यादव, चंदन वर्मा; तसेच समाजवादी पक्षाचे आमदार जितेंद्र कुमार यांनी न्यायालयात या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीला 28 जुलै रोजी स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी ठेवली होती आणि आजच्या सुनावणीत या याचिका फेटाळण्यात आल्या.
वरिष्ठ विधिज्ञ बी. पी. पांडे यांनी राजद आमदारांची बाजू न्यायालयात मांडली; तर भूपेंद्र कुमार सिंह यांनी जितेंद्र कुमार यांच्या वतीने बाजू मांडली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील एस. आर. बोमई खटल्याचा दाखला देताना त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बहुमत असणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापण्याचे निमंत्रण द्यायला हवे. "राजद'चे बिहार विधानसभेत 80 आमदार असून, हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्याने नितीशकुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर "राजद'ने प्रथम नवे सरकार स्थापण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे झालेले नाही, त्यामुळे बिहारमध्ये स्थापण करण्यात आलेले नवे सरकार हे असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा खटला शुल्लक असल्याचे सांगत महाअधिवक्ता ललित किशोर म्हणाले, की याप्रकरणी सभागृह सदस्यांची चाचणी झाली असून, त्याद्वारे सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले आहे; तसेच किशोर आणि नितीशकुमार यांनी त्यांच्याजवळ 131 आमदारांच्या पाठिंब्याची यादी राज्यपालांकडे सादर केली. मात्र, अशी आमदारांच्या पाठिंब्याची कुठलीही यादी "राजद'ने सादर केली नाही.

राजद नेते आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा खराब होऊन नितीशकुमार यांनी 26 जुलै रोजी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि 20 महिन्यांची राजद-कॉंग्रेससोबतची युती संपुष्टात आणली. त्यानंतर त्यांनी 18 तासांच्या आत भाजपच्या मदतीने 6व्या वेळी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.