उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांचा निर्णय वादात

पाटणा : पक्षविरोधी कारवायांमुळे राज्यसभेचे सदस्यत्व गमवावे लागलेले संयुक्त जनता दलाचे माजी अध्यक्ष शरद यादव आणि अन्य नेते अली अन्वर यांनी राज्यसभेचे उपसभापती वेंकय्या नायडू यांच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शरद यादव यांचे सदस्यत्व 2022 मध्ये, तर आणि अली अन्वर यांचा कार्यकाळ 2018 मध्ये संपत आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जुलैमध्ये संयुक्त जनता दलाची कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबतची आघाडी तोडत भाजपसोबत घरोबा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या शरद यादव आणि अन्य नेते अली अन्वर यांनी त्यांच्यावर उघडपणे टीका केली होती. नितीश यांनी लोकांचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या दोन्ही नेत्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणले जावे, अशी शिफारस नितीशकुमार यांचे विश्‍वासू आणि खासदार आर. सी. पी. सिंह यांनी केली होती.

अन्‌ बिनधास्त झोपलो
अली अन्वर म्हणाले की, ""एखाद्याचे राज्यसभा सदस्यत्व संपुष्टात आणायचे असेल तर हा विषय नैतिकता समितीसमोर आणावा लागतो. समिती यावर सुनावणी घेतल्यानंतर आपला निर्णय देते. या प्रकरणामध्ये उपराष्ट्रपती नायडू यांनीच समितीचा सदस्य बनत घटनाबाह्य काम केले आहे. नितीश यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केल्यानंतर आपल्याला रात्रभर झोप आली नव्हती पण राज्यसभा सदस्यत्व संपुष्टात आल्याचे समजताच आपण बिनधास्त झोपलो; कारण ही मूल्यांची लढाई आहे. शरद यादव हे सध्या गुजरातमध्ये असल्याने ते येथे आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.''