नवी दिल्ली : 'बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी किमान एक लाख कोटी रुपये सरकार खर्च करणार आहे. हा पैसा शिक्षण व आरोग्यावर खर्च करावा अशी भावना लोकांमध्ये आहे,' अशा शब्दांत भाजपचे खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी राज्यसभेत सरकारला घरचा आहेर दिला.

पर्यावरणाचे सारे कायदेकानू धाब्यावर बसवून बुलेट ट्रेनचा वरवंटा फिरविला जात आहे, अशीही भावना व्यक्त झाली. 
डॉ. महात्मे यांनी मांडलेल्या प्रश्नाला सरकारकडून स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही व रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी तर यावर मौन बाळगणेच पसंत केले. रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी म्हणाले, की महात्मे यांची शिक्षण व आरोग्याबाबतची भावना सरकार समजू शकते; पण जी आजची चैन वाटते ती उद्याची गरज बनते. जपान व चीनमध्ये चाळीस वर्षांपूर्वीच बुलेट ट्रेन आली. भारतात ती यावी हे युवकांचे स्वप्न आहे. यामुळे विकास होईल. हा मार्ग बहुतांश उन्नत (एलिव्हेटेड) व समुद्राखालून जाणारा असल्याने पर्यावरणाचीही काळजी घेतली जाणार आहे. 

गुजरातमध्ये हजारो शेतकरी याविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. त्यांच्याकडून होणारा विरोध दडपून टाकला जात आहे काय, तसेच पर्यावरणाचे कायदेही धाब्यावर बसविले जात आहेत का, या प्रश्नावर अंगडी यांनी, 95 टक्के शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास संमती दिल्याचा व महाराष्ट्रातच थोडाफार विरोध शिल्लक राहिल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, की या मार्गावर 210 गावे आहेत. बुलेट ट्रेनवर एक लाख कोटी खर्च होणार असले तरी या बुलेट ट्रेनमधून प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचे तिकीट काढून दररोज 36 हजार लोक प्रवास करतील. 

रेल्वेचे पूर्ण विद्युतीकरण 2022 पर्यंत 
भारतीय रेल्वे 2022 पर्यंत डिझेलमुक्त करून संपूर्णपणे विद्युतीकरण केले जाईल असे गोयल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की दरवर्षी रेल्वेला केवळ डिझेलसाठी किमान 28 लाख 46 हजार 540 कोटी रुपये इतका खर्च येतो. हा पैसा वाचवण्यासाठी रेल्वेचे विद्युतीकरण गरजेचे आहे. आतापावेतो 5540 इंजिने पूर्णपणे विजेवर चालतील अशी परिवर्तित करण्यात आली आहेत. मागच्या पाच वर्षांत रेल्वेच्या विद्युतीकरणाची गती वाढली आहे.

गतवर्षी 5200 किलोमीटरच्या लोहमार्गाचे विद्युतीकरण झाले. यंदा त्यापेक्षा जास्त उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. याशिवाय रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनी व पडीक जमिनींवर सौर तसेच नवीकरणीय ऊर्जेचाही वापर केला जात आहे.