नवी दिल्ली : देशभरात काल उसळलेल्या दलित आंदोलनांच्या वणव्याचे राजकीय चटके बसण्याच्या भीतीने सत्तारूढ भाजपची बैचेनी प्रचंड वाढली आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी आज ट्‌विटद्वारे स्वतंत्र निवेदन करून दलित आंदोलनांना निवडणुकीचे राजकारण असल्याचे लेबल लावून पक्षातर्फे सारवासारव केली आहे. दुसरीकडे न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी निर्णयाला स्थगिती देण्याचे स्पष्टपणे नाकारल्याने हा निर्णय फिरविण्याची क्षमता असलेला अध्यादेश संसदेत आणण्याबाबत सरकारवर मोठा दबाव आला आहे. 

दलित आंदोलनांतील हिंसा व भाजपची भूमिका, याबद्दल गृहमंत्री रामनाथसिंह यांनीही संसदेत निवेदन केले. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यावरून केलेला वार जिव्हारी लागल्याने संघानेही कालच "संघ तर दलितांचा कैवारीच आहे,' या धर्तीचा खुलासा दिला होता. शहा यांनीही आज राहुल गांधी यांच्यावर टीकास्त्र सोडल्याने कॉंग्रेस अध्यक्षांच्या प्रत्येक टीकेची संघपरिवार धास्ती घेत असल्याचे वातावरण तयार झाले आहे. 

शहा यांनी आज दिलेल्या निवेदनात, मोदी सरकार दलितांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. ते म्हणतात, की दलितांना भडकावणे हे निवडणुकीचे राजकारण आहे. प्रत्येक निवडणुकीआधी एकच गट आपल्या कथित हितांसाठी सक्रिय होतो व आरक्षणाबाबत जनतेत घबराट माजविण्याचे काम करतो. बाबासाहेबांची राज्यघटना व दलितांना मिळालेल्या अधिकारांबद्दल भाजपला संपूर्ण विश्‍वास आहे. ऍट्रॉसिटी कायद्याबाबत भाजप दलितांच्या बाजूने ठाम उभा असून, मोदी सरकारने 2015 मध्येच कायदादुरुस्ती विधेयक आणून सध्याचा कायदा आणखी मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. 

अध्यादेशाचाच मार्ग? 
केंद्राच्या फेरविचार याचिकेवर आपल्या निकालास स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे फेटाळली. यामुळे सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. आगामी तीन दिवसांत संबंधित पक्षांनी म्हणणे मांडावे, असे न्यायालयाने म्हटले. "आम्ही या कायद्याच्या विरोधात नाही; पण त्याआडून निर्दोष लोकांना अडविले जाऊ नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे,' असे मतप्रदर्शन न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी केले. न्यायालयाची सध्याची भूमिका व कायदा पाहता निकालाच्या फेरविचाराची शक्‍यता अंधुक झाल्याची भाजप खासदारांत चर्चा आहे. सरकारकडे आता दोन्ही सभागृहांत बहुसंख्य असल्याने सर्वोच्च निकाल फिरविण्यासाठी अध्यादेश मंजूर करावा, यासाठी भाजप खासदारांनी सरकारवर दबाव वाढविला आहे.