नवी दिल्ली : विविध कारणांमुळे विरोधकांनी संसदेत सतत गदारोळ घातल्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये काहीही कामकाज होऊ शकलेले नाही. या गदारोळामुळे सर्वसामान्य करदात्यांचे 190 कोटींहून अधिक रुपये अक्षरश: पाण्यात गेले आहेत. या खर्चामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दैनंदिन कामकाजाचा खर्च, खासदारांचे मानधन, भत्ते आणि त्यांच्या इतर सुविधांचा समावेश आहे. यासंदर्भात 'फायनान्शियल एक्‍सप्रेस'ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. 

प्रश्‍नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, विधेयकांना मंजुरी, कायदे करणे, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांवर चर्चा यापैकी एकही काम खासदारांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात केलेले नाही. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा उत्तरार्ध गेल्या 18 वर्षांतील नीचांकी कामकाजाचा विक्रम मोडणारा ठरला आहे. आतापर्यंत लोकसभेत 25 टक्केच, तर राज्यसभेत 35 टक्के कामकाज झाले आहे. 

नीरव मोदीच्या पंजाब नॅशनल बॅंकेतील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ घातला. यामध्ये कामकाजाचे काही दिवस वाया गेले. विरोधाभास म्हणजे, या गदारोळामध्ये नीरव मोदीसारख्या गैरव्यवहार करून पळून जाणाऱ्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला देणारे विधेयक राज्यसभेत अडकून पडले. सत्ताधारी 'एनडीए'ला राज्यसभेत अजूनही बहुमत नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्याविनाच अधिवेशन संपले. लोकसभेमध्ये मात्र या विधेयकास मंजुरी मिळाली आहे. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये लोकसभेत 16 दिवस, तर राज्यसभेत पाचच दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास होऊ शकला. दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज आज अनिश्‍चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. यामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशीही काहीही कामकाज होऊ शकले नाही.