नवी दिल्ली -ा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावरून नवी चर्चा सुरू झाली आहे. कॉंग्रेससह 16 पक्षांनी आचारसंहितेच्या काळात (ता. 1 फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प सादर करण्यास विरोध दर्शविला असून, याबाबत राष्ट्रपती, तसेच निवडणूक आयोगाकडे तक्रारही केली आहे. यासंदर्भात अर्थसंकल्पावरील तक्रारीबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून, एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. एरव्ही फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणारे अर्थसंकल्पी अधिवेशन अलीकडे आणण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 नोव्हेंबर 2016 ला औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने त्या आचारसंहितेच्या काळात अर्थसंकल्पातील निर्णयांच्या आधारे सत्ताधारी राजकीय पक्ष फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतरच अर्थसंकल्प सादर केला जावा, अशी मागणी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, डावे यांच्यासह सोळा पक्षांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे 14 डिसेंबरला केली होती. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांना याच मुद्द्यावर 23 डिसेंबरला पत्र पाठविले होते. तसेच राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळानेही अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली होती.

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर आज उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांना अर्थसंकल्पावरून विरोधी पक्षांच्या मागणीवर पत्रकारांनी विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना झैदी यांनी राजकीय पक्षांचे शिष्टमंडळ आपल्याला अर्थसंकल्पाबाबत भेटले होते. शिष्टमंडळाच्या मागणीवर निवडणूक आयोग सल्लामसलत करत आहे. यावर योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

कॉंग्रेसने आज पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची जाहीर मागणी केली आहे. पक्षाच्या दैनंदिन वार्तालापादरम्यान प्रवक्‍ते शक्तिसिंह गोहील यांनी या मागणीचा पुनरुच्चार करताना निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गरजेनुसार लेखानुदान मागण्या मंजूर कराव्यात आणि निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्प मंजूर करावा, असे आवाहन केले. 31 डिसेंबरला देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या नव्या घोषणा अर्थसंकल्पाची गोपनीयता भंग करणाऱ्या असून, त्यांनी संसदेच्या आदराला हरताळ फासला आहे. आता पंतप्रधान मोदी आचारसंहितेच्या काळात अर्थसंकल्प आणू पाहत आहेत, अशीही टीकाही गोहील यांनी केली.