नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज येथे झालेल्या बैठकीत साखर नियंत्रण आदेशाला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. 28 ऑक्‍टोबर 2017 पर्यंत ती लागू राहील. यामुळे राज्य सरकारांना साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होईल. बाजारात साखरेची रास्त दराने उपलब्धता राहण्यासाठी ही उपाययोजना केली जाते.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय 29 एप्रिल ते 28 ऑक्‍टोबर 2017 या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. यामुळे साखरेच्या रास्त दरातील उपलब्धतेबरोबरच साखरेची अनावश्‍यक साठेबाजी, काळा बाजार व नफेखोरी याला आळा बसेल. परिस्थितीनुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने राज्यांना साखरेच्या साठ्यांवर नियंत्रणे तसेच त्यासंदर्भात परवाने जारी करण्याबाबतचे निर्णय करता येऊ शकतील.

साखर ही संवेदनशील जीवनावश्‍यक वस्तू मानली जाते आणि साखरेच्या किमतीवर केंद्र सरकारतर्फे नियमित व सतत देखरेख ठेवली जात असते. सप्टेंबर 2016 मध्ये साखरेच्या किरकोळ किमतीमध्ये अचानक मोठी तेजी आल्याचे सरकारच्या निदर्शनाला आले होते. साखरेचा उपलब्ध साठा आणि किंमतवाढ यात सरकारला विसंगती आढळून आली होती आणि साठा उपलब्ध असूनही बाजारातील साखरेचा पुरवठा नियंत्रित करून किमती चढ्या करण्याचा प्रकार होत असल्याचे सरकारला आढळून आले होते. त्यातूनच ऑक्‍टोबर 2016 मध्ये सरकारने साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रणे लागू करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले. यामुळे साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रणे लागू होऊन बाजारातील साखरेची उपलब्धता वाढली आणि त्यामुळे किमतीही सौम्य झाल्या.

गेल्या काही दिवसांपासून साखर बाजारात अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याची माहिती आहे. साखर उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत असून, त्याचा परिणाम साखरेच्या किमतीवर व उपलब्धतेवर होऊ शकतो. साखरेचा गळित हंगाम जवळपास समाप्त झालेला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवरच हा निर्णय करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.