नवी दिल्ली : बिहारमधील जातिनिहाय सर्वेक्षणाची आणखी आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यापासून राज्य सरकारला रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. कोणत्याही राज्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही,

असा स्पष्ट निर्वाळा देतानाच न्यायालयाने बिहार सरकारने ही आकडेवारी नेमकी का प्रसिद्ध केली? अशी विचारणाही केली? न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या पीठाने याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी घेताना उपरोक्त निर्देश दिले.

तत्पूर्वी पाटणा उच्च न्यायालयाने एख ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात बिहारमधील जातिनिहाय सर्वेक्षणावर मोहोर उमटविली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता या प्रकरणाची सुनावणी ही पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होईल. जो डेटा प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे,

तो राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता, न्यायालयाने मात्र हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. हा डेटा प्रसिद्ध करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली जावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती पण ती देखील अमान्य करण्यात आली.

गोपनीयतेचा भंग असल्याचा दावा

‘‘ आता या क्षणाला आम्ही कशालाही स्थगिती देत नाही आहोत. राज्य सरकार अथवा कुणालाही आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखू शकत नाहीत. इतरांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणे हे अयोग्य ठरेल.’’ असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अपराजिता सिंह यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणात गोपनीयतेचा भंग झाला असून उच्च न्यायालयाचे आदेश चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

‘एक सोच, एक प्रयास’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेप्रमाणेच अन्य याचिकाकर्त्यांनी याबाबत याचिका सादर केल्या होत्या. त्यामध्ये नालंदा येथील रहिवासी अखिलेश कुमार यांचाही समावेश होता. जातिनिहाय सर्वेक्षण हे घटनेच्याविरोधात असल्याचा दावा अखिलेश कुमार यांच्याकडून करण्यात आला होता. जातिनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.