नवी दिल्ली : डॉक्टरांसाठी रुग्णसेवा ही ईश्वर सेवा असते असं आपण बऱ्याचदा ऐकलं असेल, पण यातही काही अपवाद आहेत. कारण काही लोकांनी आपल्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कृतीमुळं डॉक्टरी पेशालाच बदनाम केलं आहे. त्याचच एक ताज उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयातील एका न्यूरोसर्जनला सीबीआयनं अटक केली आहे. रुग्णाकडून खंडणी मागितल्याचा आरोप या डॉक्टरवर आहे. (CBI arrests Safdarjung Hospital neurosurgeon for extorting patients)

द हिंदूच्या वृत्तानुसार, सफदरगंज रुग्णालयातील न्यूरोसर्जन मनिष रावत यांच्यासह त्यांच्या चार विश्वासू सहकाऱ्यांना सीबीआयनं लाच आणि खंडणी प्रकरणात गुरुवारी अटक केली. या डॉक्टरकडून आपल्या पेशन्टला ऑपरेशनसाठीचे विशिष्ट सर्जिकल साहित्य हे ठराविक मेडिकल्समधूनच त्यांच्या ऑपरेशनच्या प्रत्यक्ष दिवसाच्या खूप आधीच महागड्या किंमतीत घेण्यासाठी दबाव टाकत होता.

अशा प्रकारच्या डॉक्टरांच्या टोळीचा लेखाजोखा हाती आल्यानंतर सीबीआयनं दिल्लीसह उत्तर प्रदेशमधील डॉक्टरांचं जाळं उद्ध्वस्त केलं. यामध्ये न्यूरोसर्जन डॉ. मनिष रावत याला अटकही केली. त्याचबरोबर त्याचे विश्वासू सहकारी नवी दिल्लीतील कनिष्क सर्जिकल दुकानाचा प्रोप्रायटर दीपक खट्टर, एजन्ट अवनेश पटेल, मनिष शर्मा आणि कुलदीप यांचानाही अटक झाली आहे.

हे ही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

या प्रकरणात नक्की काय घडलं?

सीबीआयने मिळवलेल्या माहितीनुसार, एजन्ट पटेल यांनं डॉक्टर रावत यांच्यावतीनं रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधला आणि त्यांना शस्त्रक्रियेसाठी लवकर अपॉईंटमेंट मिळण्यासाठी जंगपुरा येथील खट्टर यांच्या दुकानातून आवश्यक ऑपरेशनसाठी लागणारं साहित्य विकत घेण्यास सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी ही रक्कम शर्मा किंवा कुलदीप यांना रोख स्वरूपात देण्याची मागणी केली. हे दोघेही खट्टर यांचे कर्मचारी होते. हे पैसे या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकावर ऑनलाइन ट्रान्सफर करायला सांगितले. त्यानंतर पटेलनं रुग्णांच्या परिचारकांकडून मिळालेले पैसे डॉ. रावत यांना वैयक्तिकरित्या रोख स्वरूपात दिले.

सीबीआयच्या प्रवक्त्यानं खुलासा केला की डॉ. रावत यानं रुग्णांना उपकरणांच्या वास्तविक किंमतीपेक्षा अनेक पटींनी किंमत मोजण्यास भाग पाडलं. दुकान मालकाने ओव्हरबिलिंगमधील नफा आरोपी डॉक्टरसह वाटून घेतला. तपासात असंही पुढे आलं की, डॉ. रावत यानं त्याच्या रूग्णांना ३०,००० रुपये ते १ लाख १५ हजार रुपयांची लाच मध्यस्थांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.