नवी दिल्ली- सीबीआय संचालक अलोक वर्मा यांच्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. यावेळी सीबीआयमधील वादावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल उघड झाल्याने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मोहोरबंद पाकिटातील अहवाल कसा उघड झाला असा प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) चौकशी अहवालातील निष्कर्षांबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक अलोक वर्मा यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यातून आपले म्हणणे सादर केले होते. वर्मा यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचारप्रकरणी सीव्हीसीच्या चौकशी अहवालात त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. परंतु, यावेळी सीबीआयमधील वादावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल उघड झाल्याने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मोहोरबंद पाकिटातील अहवाल कसा उघड झाला? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच तुम्ही कोणीही सुनावणीसाठी पात्र नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकिलांना झापले आहे आणि हेच कारण पुढे करुन न्यायालयाने सुनावणी 29 नोव्हेंबर पुढे ढकलली आहे.

दरम्यान, सीबीआयमधील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सोमवारी आपल्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतच्या केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालावर आलोक वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात उत्तर सादर केले होते. मंगळवारी या प्रकरणावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस के कौल, के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वकील फली नरिमन यांनी न्यायालयात सांगितले की, गोपाल शंकरनारायणन यांना उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. वर्मा यांचे उत्तर तयार करण्यासाठी आम्ही रात्री उशिरापर्यंत काम केले होते. त्यामुळे शंकरनारायणन यांनी आणखी वेळ मागणे आश्चर्यकारक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.