नवी दिल्ली -  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याभोवतीचा कारवाईचा फास आवळत चालला असून, आजचा दिवसही त्यांच्यासाठी कोर्ट डे ठरला. आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरण त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले असून, सर्वोच्च न्यायालयापाठोपाठ राऊज अव्हेन्यू कोर्टानेही त्यांना दणका देत १९ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर चिदंबरम यांची रवानगी थेट तिहार कारागृहामध्ये करण्यात आली आहे.

तिहार तुरुंगात दाखल झाल्यावर वैद्यकीय तपासणी करून चिदंबरम यांना सात क्रमांकाच्या कोठडीत ठेवण्यात आले. त्यांना ग्रंथालय वापरण्याची व दूरचित्रवाणी पाहण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यांना तुरुंगातील जेवण घ्यावे लागेल.  

चिदंबरम यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आलेली आहे ही बाब लक्षात घेता त्यांना वेगळ्या कारागृहात ठेवले जावे, तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य काळजी घेतली जावी, असे निर्देशही विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश अजयकुमार कुहार यांनी चिदंबरम यांना चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली तसेच ‘ईडी’कडून झालेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तपास संस्थेलाही नोटीस बजावली आहे.  दरम्यान, आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी चिदंबरम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला असून, या संदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्यावर खटला भरला आहे. एअरसेल मॅक्‍सिस प्रकरणामध्ये मात्र चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती यांना दिल्लीतील न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आज चिदंबरम यांची याचिका फेटाळून लावली असून, यामध्ये त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. या न्यायालयानेही चिदंबरम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे टाळले होते. आर्थिक गुन्ह्यांचा परिणाम हा थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याने हे खटले वेगळ्या पद्धतीने हाताळणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. या खटल्यामध्ये चिदंबरम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे योग्य होणार नाही कारण यामुळे एकूणच चौकशी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो असे निरीक्षण न्या. आर. बानुमती आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांनी नोंदविले.

पुरावे आहेत
आयएनएक्‍स मीडिया खटल्यामध्ये अधिक चौकशी करण्याएवढे सक्षम पुरावे तपास संस्थेकडे आहेत असे न्यायालयाने नमूद केले, तसेच मागे तीनवेळा चिदंबरम यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली होती. या संदर्भातील प्रश्‍नावली न्यायालयामध्ये सादर करण्याचे निर्देश तपास संस्थेला दिले जावेत अशी मागणी चिदंबरम यांच्याकडून करण्यात आली होती; पण तीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली.

‘एअरसेल’प्रकरणी अटकपूर्व जामीन
एअरसेल मॅक्‍सिस प्रकरणामध्ये मात्र दिल्लीतील न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी चिदंबरम पिता- पुत्रांना दिलासा देत त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणामध्ये चिदंबरम यांनी चौकशीला सहकार्य करावे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. चिदंबरम यांना एक लाख रुपयांचा जातमुचलका आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीवर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.