नवी दिल्ली - अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभेतर्फे दिल्लीत आज झालेल्या तेली एकता महासंमेलनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) साद घालण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप सरकार "ओबीसीं'च्या मागण्यांसाठी सकारात्मक असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. 

दिल्लीत झालेल्या महासंमेलनाला केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि तैलिक साहू महासभेचे पदाधिकारीदेखील उपस्थित होते. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय सुरू केल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी "ओबीसी' समाजासाठीच्या विकास योजना, 602 अभ्यासक्रमांसाठी सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती दिली जात असल्याचेही नमूद केले. अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे घरे दिली जात असून 2019 पर्यंत "ओबीसीं'मधील बेघरांनादेखील घरे मिळतील, अशीही ग्वाही देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मंजूर केले आहे. "ओबीसीं'च्या मागण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहेच, परंतु केंद्र सरकारकडील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आपण स्वतः पुढाकार घेऊ. 

दरम्यान, या कार्यक्रमासाठी दिल्लीत आलेले मुख्यमंत्री फडणवीस अन्य कोणत्याही राजकीय भेटीगाठी न करता मुंबईला रवाना झाले. यादरम्यान केवळ दिल्ली भाजप अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.