नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2014 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात सत्तेवर आल्यास वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याची घोषणा केली होती. पंरतु, मागील पाच वर्षात देशातील परिस्थीती मोदींच्या घोषणेच्या पुर्ण विरोधी आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने जाहीर केलेल्या आकडेवारी देशातील बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 7.09 टक्क्यावरून एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्या पर्यंत 8.04 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. एप्रिलच्या तीन आठवड्यात 0.5 टक्क्यांनी वाढलेला बेरोजगारीदर पुढील काळात वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
देशात सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारत नरेंद्र मोदी आणि भाजपकडून बेरोजगारी हा मुद्दाच गायब झाला आहे. मात्र, नोटबंदी व जीएसटी मुळे देशातील 4 ते 5 कोटी नोकऱ्या गेल्याचा अहवाल जाही झालेन्या विरोधकांच्या हाता आयतेच कोलीत सापडले आहे. विरोधाक या मुद्यांवर जोर देऊन भाजपची कोंडी करत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही त्यांच्या जाहीर सभांमध्ये मोदींवर हल्ला करताना मागील नोटबंदी व जीएसटी या निर्णयांमुळे 4 ते 5 कोटीं नोकऱ्या गेल्याची टिका केली आहे.

एका प्रसिद्ध इंग्रजी वृत्तपत्राने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाची (एनएसएसओ) माहिती प्रसिद्ध केली आहे.
देशातील बेरोजगारी परिस्थिती
2017-18 : पुरुष कामगारांची संख्या 28 कोटी 60 लाखांवर खाली आली.
2011-12 : मध्ये हीच संख्या 30 कोटी 40 लाख एवढी होती. 
2011-12 : पासून आतापर्यंत देशात एकूण 4 कोटी 70 लाख रोजगार कमी झाले आहेत. 
शहरी भागात वाढलेला बेरोजगारीचा दर 7.1 टक्के
ग्रामीण भागात वाढलेला बरोजगारीचा दर 5.8 टक्के