नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी आणि भाजपचा आमदार कुलदीप सेंगर याची हकालपट्टी केल्याचे भाजपने दिल्लीत सांगितले. दुसरीकडे प्रत्यक्ष उत्तर प्रदेशाचे भाजपाध्यक्ष यांनी सेंगर याला "बहिष्कृत' नव्हे तर "निलंबित' केल्याचे सांगितल्याने सत्तारूढ पक्षाचा मानसिक गोंधळ उघड झाल्याचे मानले जाते. बहिष्कृत करणे म्हणजे पक्षातून हाकलणे व निलंबित करणे म्हणजे काही काळापुरते पक्षापासून दूर ठेवणे, हा शब्दांचा खेळ भाजप दाखवत असल्याचा आरोप होतो. या प्रकरणी एकाही वरिष्ठ भाजप नेत्याने तोंड उघडलेले नाही किंवा पक्षातर्फे अधिकृतरीत्या काहीही सांगितले गेलेले नाही. 

उन्नाव प्रकरणातील पीडितेचा रविवारी अपघात झाला व त्यात ती गंभीर जखमी झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या प्रकरणी सरकारच्या अखत्यारीतील सीबीआयचे कान उपटले. पीडितेला दिल्लीच्या एम्समध्ये दाखल करता येईल का, अशी सूचना करून न्यायालयाने, तिच्या जिवाला भाजपशासित राज्यात अजूनही धोका असल्याचे मतप्रदर्शन केले. हे प्रकरण दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाच्या वळणाने जात असल्याचे दिसल्यावर भाजप श्रेष्ठींना जाग आली व त्यांनी आज सेंगरला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची घोषणा केली. हा जनक्षोभ वाढला तर आगामी निवडणुकीत भाजपला चांगलेच महागात जाईल हे ओळखून भाजपने सेंगरवर कारवाई केल्याचे दाखविले. मात्र त्याला निलंबित केले की पक्षातून काढून टाकले यावर पक्षातील गोंधळही समोर आला.

दिल्लीतील भाजप नेते सेंगर याला बहिष्कृत केल्याचे सांगत होते. मात्र सेंगर ज्या राज्यातील आमदार आहे त्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग यांनी सेंगर याला निलंबित केले असे सांगितले. कानपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना सिंग म्हणाले की सेंगर याला भाजपने उन्नाव बलात्कार प्रकरण पहिल्यांदा बाहेर आले तेव्हाच म्हणजे 2018 मध्येच निलंबत केले होते व आजही तीच परिस्थिती कायम आहे. सीबीआयतर्फे त्याची चौकशी चालू आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीतील भाजप नेते मात्र सेंगर याची हकालपट्टी केल्याचे वृत्तहिन्यांसमोर सांगत होते. 

जम्मू-काश्‍मीरबाबत बैठक 

भाजपच्या जम्मू-काश्‍मीर सुकाणू गटाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत काल झाली. राज्यातील नेतेही उपस्थित होते. या बैठकीत काश्‍मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आल्याचे भाजपने म्हटले आहे.

काश्‍मीरला खास दर्जा देणारे कलम 370 व 35-अ रद्दबातल करण्याची घोषणा भापने केली आहे. हे विधेयक पुढच्या आठवड्यातच संसदेत आणण्याची भाजप नेतृत्वाची इच्छा असल्याचे सांगितले जाते. तसेच त्याबाबत काश्‍मीरी नेत्यांनी मात्र भाजपला सावधतेचा इशारा दिला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख व उमर अब्दुल्ला या माजी मुख्यमंत्र्यांनी आज पंतप्रधानाची भेट घेऊन, काश्‍मीरबाबत काहीही घाई करू नका. अन्यथा गंभीर परिस्थिती होऊ शकते,'' असा इशारा दिला.