नवी दिल्ली - नोटाबंदीवरून लोकसभेत सुरू असलेल्या गोंधळात आज सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या जुगलबंदीची भर पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही बड्या उद्योगपतींच्या सांगण्यावरून नोटाबंदी केली, असा हल्लाबोल समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादव यांनी केला, तर मतविभाजनाच्या नियमानुसारच चर्चा व्हावी, विरोधकांच्या मागणीची गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी "विरोधी पक्षांमध्ये फूट आहे,' अशा शब्दांत खिल्ली उडवली.

लोकसभेत गोंधळामुळे आजही काहीच कामकाज झाले नाही. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि समविचारी विरोधी पक्षांनी नियम 56 अन्वये स्थगन प्रस्तावाऐवजी नियम 184 नुसार चर्चा केली जावी, अशी नवी मागणी पुढे केली आहे. मात्र, याच मुद्द्यावर बिजू जनता दलाचे नेते भर्तृहरी माहताब आणि तेलंगण राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) नेते जितेंद्र रेड्डी यांच्या अल्पकालीन चर्चेचा (नियम 193) प्रस्ताव लोकसभाध्यक्षांनी मान्य केल्याने विरोधकांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेसने मतविभाजनाच्या नियमाखालीच चर्चा व्हावी या मागणीवरून घातलेल्या गोंधळामुळे प्रथम साडेअकरा ते बारा असा अर्धातास आणि त्यानंतर साडेबारा ते दोन असे दोन वेळा आणि अखेरीस दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनी स्थगन प्रस्तावाऐवजी नियम 184 अंतर्गत चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी लोकसभाध्यक्षांकडे केली. मात्र, "टीआरएस'चे नेते जितेंद्र रेड्डींनी, नियमाचा बाऊ नको तर चर्चा व्हावी, असा पवित्रा घेतला. याच दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी नोटाबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. संसदेतील गोंधळावर मार्ग काढण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक का नाही बोलावली, अशी विचारणा करताना केवळ एक-दोन उद्योगपतींच्या सांगण्यावरून पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असे टीकास्त्र मुलायमसिंह यांनी सोडल्यामुळे विरोधकांना स्फुरण चढले. परंतु, गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी विरोधकांच्या एकजुटीवरच प्रहार केला. सरकारच्या हेतूवर संशय नसावा. सरकार चर्चेला तयार आहे; पण नियमाच्या मुद्द्यावर विरोधकांमध्येच एकजूट नाही, असा टोला राजनाथसिंह यांनी लगावला. विरोधकांनी मतविभाजनाच्या नियमाकडे लक्ष वेधले असता राजनाथसिंह यांनी, नियम कोणता हा निर्णय लोकसभाध्यक्षांवर सोपवा, असा चिमटाही विरोधी पक्षांना काढला.