नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना 'गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन'मध्ये (जीएसपीसी) झालेल्या गैरव्यवहारांवर पांघरुण घालण्यासाठीच पेट्रोलियम मंत्रालयाने 'ओएनजीसी'मार्फत 'जीएसपीसी'चा केजी बेसीनमधील ब्लॉक घेण्याचा 'सर्जिकल स्ट्राइक' केला आहे, असा आरोप कॉंग्रेसने केला. 'ओएनजीसी'मधील परकी गुंतवणुकीचा सर्वांत मोठा हिस्सा असलेल्या 'फ्रॅन्कलिन टेम्पल्टन' या गुंतवणूकदार कंपनीने या निर्णयाला आक्षेप घेतल्याच्या माहितीनंतर कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 

कॉंग्रेसने या आधीही संसद अधिवेशनांमध्ये 'जीएसपीसी'मधील कथित गैरव्यवहारांवरून मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कॉंग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये 'जीएसपीसी'चा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत किमान तीन वेळा यावर अल्पकालिन चर्चाही झाली आहे; परंतु अद्याप यावर कॉंग्रेसच्या हाती यश लागलेले नाही. आता पुन्हा एकदा जयराम रमेश यांनी आज 'जीएसपीसी'वरून पंतप्रधान मोदींवर तोफ डागली. 

रमेश म्हणाले, की नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, गुजरात सरकारच्या मालकीच्या 'जीएसपीसी' या कंपनीला 2005 मध्ये केजी बेसीनमध्ये तेल सापडल्याचा दावा मोदींनी केला होता. त्यानंतर 2005 ते 2015 या दहा वर्षांच्या कालावधीत 15 बॅंकांनी 'जीएसपीसी' कंपनीला 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. या कर्जाचे वार्षिक व्याज 1800 कोटी रुपये बॅंकांना द्यावे लागते आहे.

विशेष म्हणजे गॅस शोधण्यासाठी 'जीएसपीसी'कडून अनुनभवी कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली. या ब्लॉकमध्ये 20 लाख कोटी घनफूट गॅस असल्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात केवळ एक लाख कोटी घनफूट एवढाच गॅस तेथे आहे. आता 'जीएसपीसी'वरील कर्ज 20 हजार कोटी आणि ब्लॉकची किंमत तीन हजार कोटी अशी परिस्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने आता 'ओएनजीसी'सारख्या सरकारी 'नवरत्न' कंपनीचा गैरवापर करण्याचे ठरविले आहे. आता 'ओएनजीसी' ही कंपनी 'जीएसपीसी'चा ब्लॉक घेणार असून, हा संपूर्ण गैरव्यवहार 'ओएनजीसी'च्या ताळेबंदामध्ये दडविला जाईल, असाही आरोप रमेश यांनी केला. 'जीएसपीसी'चा ब्लॉक घेण्याचा निर्णय 'ओएनजीसी'च्या संचालक मंडळाने स्वतः केला की कोणाच्या सांगण्यावरून केला, अशीही विचारणा रमेश यांनी केली.