हैदराबाद : केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार (एनडीए) राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा कट आखत असून तेलंगणविरुद्धही भेदभाव करत आहे, असा गंभीर आरोप तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी आज केला. तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी केंद्रावर हल्ला चढविला. ते म्हणाले, की केंद्रातील आतापर्यंतच्या सरकारांनी राज्यघटनेच्या मूळ हेतूलाच तडा दिला आणि राज्यांची स्वायत्तता संपविली. एनडीए सरकार ‘सशक्त केंद्र-दुबळी राज्ये’ या निरर्थक सिद्धांतावर आधारित आहे. त्यामुळेच, या सरकारच्या काळात राज्यांच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाने कळस गाठला आहे.

केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा कट आखत असून केंद्राकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांमधून राज्यांचा संवैधानिकपणे देय वाटा चुकवण्यासाठी कर उपकराच्या रूपात बदलले जात आहेत. केंद्र सरकार राज्यांना द्यायच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे, हे वस्तुस्थिती तर सर्वज्ञात आहे. राज्यांनी एफआरबीएमच्या (वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन) तरतुदींचे पालन करावे, असा केंद्राचा आग्रह असला तरी केंद्राने तसे केले नाही. एफआरबीएमच्या मर्यादेत कर्ज आणि गुंतवणूक खर्चाचे व्यवस्थापन करून आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या तेलंगणसारख्या राज्याची त्यामुळे कोंडी होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्राने राज्यांवर घातलेले आर्थिक निर्बंध तत्काळ उठवावे आणि यापुढे राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, अशी मागणीही राव यांनी केली.

केसीआर म्हणाले

• केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस नकार दिल्याने पाच वर्षांत तेलंगणचे २५ हजार कोटींचे नुकसान

• एनडीएने आंध्र प्रदेश विभाजनानंतर तेलंगणातील सात मंडळे आंध्र प्रदेशात विलीन केली, त्यामुळे तेलंगणला सिलेरू ऊर्जा प्रकल्प गमवावा लागला

• केंद्राकडून तेलंगणला निधी नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या विभाजनास विलंब

अधिक चांगल्या भविष्यासाठी लोकांच्या आकांक्षेतून तेलंगणची निर्मिती झाली. मात्र, राज्याला गेल्या आठ वर्षांत तेलंगण राष्ट्र समितीच्या चुकीच्या कारभाराचा सामना करावा लागला आहे. काँग्रेस आणि सोनिया गांधींनी लोकांचा आवाज ऐकून तेलंगणचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी निःस्वार्थपणे काम केले.

- राहुल गांधी, काँग्रेस नेते