पणजी : बेकायदा खाणकाम केलेल्यांना काळ्या यादीत टाका. त्यांना नव्याने खाणकाम सुरु करू देऊ नये. या प्रकरणाचा तपास कधी पूर्ण होईल हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी गोवा विधानसभेत केली.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत ते म्हणाले, ऊस कापण्यासाठी आगावू दिेलेले पैसे पाण्यात गेले आहेत. याला जबाबदार असलेल्यावर कारवाई झाली पाहिजे. किती झाडे कापली गेली याचा हिशेब ठेवला गेला पाहिजे. लोक पाहत आहेत. आमचा निसर्ग अबाधित ठेवला गेला पाहिजे. कुठ्ठाळीत डोंगर कापला जात आहे. कसिनोंवर मेहरनजर नको. त्या्ंच्याकडून कर वसुली व्यवस्थित केली गेली पाहिजे.

काणकोणचे आमदार इजिदोर फर्नांडिस म्हणाले, काणकोण तालुका सीमेवर आहे. तेथे मद्य अनेकदा पकडले जाते. तेथे जप्त केलेले साहित्य ठेवण्यासाठी जागा नाही. एखादी बंद शाळा त्यांना द्यावी. अबकारी खात्यात काणकोणात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. राज्याबाहेर दारू नेण्याचा तो मार्ग असल्याने, तपासणी नाकेही असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. वन खात्याचे अधिकारी खोतीगाव व गावडोंगरी येथे लोकांनी केलेली लागवड काढून टाकतात. ते काही जमीन गिळंकृत करत नाहीत. या दिवसात काकड्या लावल्या जातात. वन खात्याने हे समजून घेतले पाहिजे. गालजीबाग दफनभूमीसाठी वन खाते ना हरकत दाखला देत नाही. तळ्याच्या विकासासाठीही ना हरकत दाखला प्रलंबित आहे. वन खात्यामुळे कच्चे रस्तेही करता येत नाहीत. नडके, मालीतिरुवाल येथे असे रस्ते हवे आहेत.

मयेचे आमदार प्रवीण झांटये म्हणाले, खाणकामबंदीमुळे ४० टक्के जनतेवर परीणाम झाला आहे. अलीकडेच मी ऑस्ट्रेलियाला गेलो होतो. तेथे माझा आतेभाऊ लिओटिंटो कंपनीत काम करतो. शेकडोंनी किलोमीटरच्या खाणी ती कंपनी घेते व सर्वकाही यंत्रांने चालते. त्यातून उत्पादनखर्च कमी होतो. गोव्यात छोट्या खाणी आहेत. मनुष्यबळाकरवी त्या चालवल्या जातात. त्यामुऴे उत्पादन खर्च वाढतो. लिलावाच्या संदर्भात याचा विचार करावा. नवी कंपनी आली तर ४५-५५ वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणार का हाही प्रश्न आहे. 

उपसभापती मायकल लोबो म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना वेऴेवर सरकार वेतन देते कारण वित्त व्यवस्थापन उत्कृष्ट आहे. तिसरा मांडवी पूल का असे लोक विचारत होते आता त्याचे उत्तर मिळू लागले आहेत. राज्यभरात विकासकाने सुरु आहेत. गोवा स्मार्ट करावा. स्मार्टसिटी योजनेचा विस्तार करावा. कळंगुट, बागा, कांदोळी येथे बहुमजली कार पर्किंगची गरज आहे. घाऊक मद्य विक्रीची दुकाने रात्री १२ वाजेपर्यंत सुरु ठेवतात. दुकाने टेबले मांडली जातात. त्यांच्यावर कारवाई करावी.  

डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर म्हणाले, जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारला किती जादा महसूल मिळाला याची माहिती सरकारने द्यावी. लाटंबार्से औद्योगिक वसाहतीत पहिला उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली ही चांगली बाब पण तेथे रासायनिक उद्योग नको. १९७२ मध्ये सहकार प्रशिक्षण संस्था सुरु झाली होती, त्यांचे रुपांतर सहकार संघात झाले. शिक्षण कर या संघाला मिळत असे. कायदा दुरूस्तीनंतर हा कर सहकार खात्याकडे जावू लागला. त्यामुळे सहकारी संघाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली. हा कर पूर्ववत संघाकडे वळवणे आवश्यक आहे.