नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पन्नाला आधार देणारे 75 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केल्यानंतर आता "निती आयोग' कामाला लागला आहे. मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना मदतीचा दोन हजार रुपयांपर्यंतचा हप्ता देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून, यासाठी लघू आणि सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या निश्‍चित करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी शनिवारी यासंबंधीच्या सूचना दिल्या. 

यंदा चालू आर्थिक वर्षात देशातील बारा कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा देण्याचे नियोजन सरकारने आखले असून, यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री गोयल यांनी "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने'ची घोषणा करून दोन हेक्‍टरपर्यंत शेती असणाऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. यावर आज वृत्तसंस्थेशी बोलताना राजीवकुमार म्हणाले की, ""या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्यात कसल्याच अडचणी नाहीत, केवळ ईशान्य भारतामध्ये काही समस्या निर्माण होऊ शकतात, कारण येथील राज्यांमधील लाभार्थी निश्‍चित करण्यास वेळ लागू शकतो.

सध्या केंद्रीय कृषी मंत्रालय या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी मिशन मोडमध्ये काम करत असून काही राज्यांमध्ये यासंबंधीची औपचारिकता तातडीने पूर्ण करावी लागेल. कृषी सचिवांनी या अनुषंगाने सर्वच राज्यांच्या सचिवांना 1 फेब्रुवारी रोजीच पत्र लिहिले आहे.'' 

डिजिटायजेशन पूर्ण 

जमीन धारणा कागदपत्रांच्या डिजिटायजेशनची प्रक्रिया सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून, उत्तर प्रदेशात यासंबंधीची प्रक्रिया बऱ्याच अंशी पूर्णही झाली आहे. जमीनधारणा कागदपत्रांवर नाव असणारे सर्व शेतकरी पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील. दरम्यान वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. यानुसार दरमहा केवळ पाचशेच रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण या मदतीतूनदेखील बरेच काही साध्य होऊ शकते, असेही कुमार यांनी नमूद केले.