नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत या कराराच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी सुरू झाली. राफेल विमानांच्या किमतीसंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करावी का, याबाबतचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागणार आहे. राफेलच्या किमतीची माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरच किमतीच्या संदर्भातील आक्षेपांवर चर्चा होऊ शकते, असे मत या वेळी खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल, न्या. के. एम. जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पाच तास सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले आहे, की राफेलच्या किमतीची माहिती सार्वजनिक करावी की नाही, याबाबतचा निर्णय आगोदर घ्यावा लागणार आहे. किमतीची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतरच किमतीबाबतच्या आक्षेपांवर वादविवाद करणे योग्य राहील. 

हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या मागणीसंदर्भातील हे प्रकरण आहे. त्यामुळे राफेल विमानांबाबत हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांचे मत खंडपीठाने जानून घेतले. या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या ऐवजी हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यास आमचे प्राधान्य असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 
केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला. ""राफेल विमानांच्या किमती मी न्यायालयाला सांगू शकत नाही. असे केल्यास गोपनियतेच्या कलमाचा भंग केल्याचा ठपका माझ्यावर ठेवला जाऊ शकतो,'' असे वेणुगोपाल म्हणाले. राफेल विमानांच्या किमतीबाबत संसदेलाही पूर्णपणे माहिती देण्यात आलेली नाही, हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. 

किंमत 40 टक्‍क्‍यांनी का वाढविली? : भूषण 

राफेल करारातील गोपनियतेच्या मुद्याबाबत न्यायालयात माहिती सादर करणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना ऍटर्नी जनरल यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. गोपनिय माहिती भूषण हे न्यायालयात सादर करू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले. मात्र, गोपनियतेचा मुद्दा पुढे करून सरकार काही तरी दडवू पाहात आहे, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करत भूषण यांना माहिती सादर करण्याची परवानगी दिली.

भूषण म्हणाले, की राफेलची किंमत 155 दशलक्ष यूरो होती आणि सध्या ती 270 दशलक्ष यूरो आहे. म्हणजेच राफेलची किमती 40 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाला असून, त्याची सीबीआयकडून चौकशी होण्याची आवश्‍यता आहे. राफेल करारात मोदींनी अचानक बदल केले; परंतु या बदलांची माहिती संरक्षण मंत्र्यांनाही नाही.