अग्निपथ योजनेला (Agneepath Scheme) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज (गुरुवार) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं अग्निपथ योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.

केंद्र सरकारच्या (Central Government) सैन्यात भरतीसाठी (Army Recruitment) आणलेल्या नवीन अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं या याचिकांवर केंद्राकडून संबंधित मंत्रालयांमार्फत 4 आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितलंय. केंद्र सरकारनं 14 जून रोजी अग्निपथ योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत चार वर्षांसाठी तरुणांना सैन्यात भरती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात सांगितलं की, केंद्रानं सशस्त्र दलात भरतीसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. अग्निपथच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं प्रलंबित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या आहेत.

अग्निपथ योजनेच्या विरोधात केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं या सर्व उच्च न्यायालयांना सांगितलं होतं की, त्यांच्यासमोर दाखल याचिका एकतर दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात किंवा त्यांना स्थगिती द्यावी. दिल्ली उच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत हे केलं पाहिजे. यावरील मागील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणांची फाईल अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.