समितीचा सुप्रीम कोर्टासमोर अहवाल सादर; 29 पैकी 5 फोनमध्ये पेगाससचा कोणताही पुरावा नाही

देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार आणि महत्वाच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चर्चेत आले. पेगॅसिस स्पायवेअरसंबंधी (Pegasus Spyware) स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीनं त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. 2017 मध्ये झालेल्या भारत-इस्रायल संरक्षण करारावेळी भारतानं पेगाससची खरेदी केल्याचं वृत्त 'न्यूयॉर्क टाईम्स'नं दिलं. त्यामुळं भारत इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय.

अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत म्हटलंय की, "या कराराला संसदेनं मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळं तो रद्द करून करारासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. याबरोबरच याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करावा. शिवाय, पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे न्यायालयानं आदेश द्यावेत."

दरम्यान, आज पेगासस प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) म्हटलंय की, अहवाल तीन भागांत मांडला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन यांच्या देखरेखीखालील समितीचा एक अहवाल समोर ठेवण्यात आला. समितीला 29 फोन देण्यात आले होते आणि त्यात काही मालवेअर आढळले आहेत. 29 पैकी 5 फोनमध्ये काही मालवेअर होते. परंतु, ते Pegasus असल्याचं सांगितलं नाही. या पाच फोनमध्ये खराब सायबर सुरक्षेवर मालवेअर असल्याचा निष्कर्ष तांत्रिक समितीनं काढल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय पॅनेलनं गुरुवारी सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितलं की, त्यांनी तपासलेल्या 29 मोबाईल फोनमध्ये स्पायवेअर सापडल्याचा कोणताही निर्णायक पुरावा सापडला नाहीय. फॉरेन्सिक विश्लेषणात असं दिसून आलं की, पाच फोन काही मालवेअरनं प्रभावित झाल्याचं आढळलं. परंतु, ते पेगासस होते की नाही याची खात्री नाही.

सुनावणी दरम्यान, CJI NV रमणा यांनी नमूद केलं की पॅनेलनं आपल्या अहवालात म्हटलंय की, सरकार सहकार्य करत नाही. पत्रकार, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरच्या कथित गैरवापराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आरव्ही रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जुलैमध्ये त्यांनी अंतिम अहवाल सादर केला होता.

मोदी सरकारचा पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत करार

'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या बातमीनुसार, मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केलं आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सनं 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉवरफुल सायबरवेपन' या शीर्षकाखाली दिलेल्या बातमीत म्हटलंय की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जगभरातील गुप्तचर संस्थांना आपले पाळत ठेवणारे सॉफ्टवेअर विकत आहे' मोदी सरकारनं पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) चा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश होता. या संरक्षण करारात भारतानं काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती. दरम्यान, 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या या दाव्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटले असून सरकार बेकायदेशीर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.