नवी दिल्ली - स्वीडनमधील थिंक टँक स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सिपरी) सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारत पुन्हा एकदा शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून समोर आला आहे. भारत विविध लष्करी उपकरणांच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय आयातीपैकी सुमारे 11 टक्के आयात करतो, असं गिरीश लिंगण्णा यांनी म्हटले आहे.

जवळपास महिनाभरापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताने शस्त्रात्र क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी काय आवश्यक आहे, यावर भाष्य केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी 2024-2025 या वर्षापर्यंत 5 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक निर्यातीचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जाहीर केले होते. मात्र अजुनही चित्र वेगळच आहे.

या पार्श्वभूमीवर जगभरातील उत्पादक कंपन्यांनी बेंगळुरू येथे होणाऱ्या पाच दिवसांच्या मेगा एअरो इंडिया २०२३ या द्विवार्षिक कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. एअरो इंडिया इव्हेंटमध्ये २०१ सामंजस्य करार, ५३ प्रमुख करार आणि ९ प्रोडक्ट लाँच अशा एकूण २६६ भागिदारीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. यामुळे सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे व्यावसायिक व्यवहार होण्याची शक्यता आहे.

३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातमधील वडोदरा येथे युरोपियन सी-२९५ लष्करी वाहतूक विमानांच्या निर्मितीसाठी पायाभरणी करताना जागतिक संरक्षण कंपन्यांना आवाहन केले होते की, भारत हे निर्मिती केंद्र असून येथे येऊन जगासाठी लष्करी हार्डवेअर आणि प्लॅटफॉर्म तयार करावेत.

भारत मेक इन इंडिया आणि मेक फॉर द ग्लोब या मंत्रासह पुढे जात आहे आणि त्यांच्या सरकारची "स्थिर, अंदाजित आणि भविष्यकालीन" धोरणे देशाला आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या उच्च मार्गावर नेत आहेत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

दरम्यान स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (एसआयपीआरआय) अहवालानुसार, जागतिक बास्केटमध्ये भारतीय शस्त्रआयातीत लक्षणीय घट झाली असली तरी समीक्षाधीन कालावधीत भारत जगातील पातळीवर सर्वात मोठा शस्त्रआयातदार होता.

एसआयपीआरआयच्या अहवालात म्हटले की, रशिया भारताला शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. एकूण भारतीय आयातीपैकी 45 टक्के आयात रशियातून होते. तर भारताने फ्रान्सकडून 29 टक्के आणि अमेरिकेकडून 11 टक्के उपकरणे आयात केली आहेत. या काळात भारताने ज्या देशांतून शस्त्रास्त्रे आयात केली त्यात दक्षिण कोरिया, इस्रायल आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे.