पणजी : मोप येथील प्रस्तावित विमानतळ परीसराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा. तेथे लागणारा परवानग्या घेण्यास जास्त वेळ लागू नये यासाठी मोप विमानतळ विकास प्राधिकरण स्थापण्याची तरतूद असलेले विधेयक गोवा विधानसभेने १९ विरुद्ध १४ मतांनी संमत केले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चेिल आलेमाव तटस्थ राहिले.

विधेयक ३१ जुलै रोजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सादर केले होते.  हे विधेयक विचारात घेतानाच विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी हे विधेयक चिकीत्सा समितीकडे पाठवावे अशी मागणी केली. या विधेयकात प्राधिकरणाविरोधात केवळ उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, अशी तरतूद आहे, सर्वसामान्य उच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत असा मुद्दा मांडला. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही आपले मत व्यक्त केले. या विधेयकामुळे पंचायतींच्या अधिकारांवर गदा येणार का अशी विचारणा पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी केली. कवळेकर यांनी विधेयक चिकीत्सा समितीकडे पाठवावे अशी केलेली मागणी १४ विरुद्ध १९ मतांनी फेटाळण्यात आली. दोन्ही वेळेला कवळेकर यांनी मतविभागणीची मागणी केली होती.

या प्राधिकरणात मोप, वारखंड, कासारवर्णे, चांदेल, उगवे आणि अमेरे या गावांचा समावेश आहे. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मोप विमानतळ प्रकल्पाची जमीन सहा पंचायत क्षेत्रात विखूरलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक परवानगी सहा ठिकाणी घ्यावी  लागली असती. त्यामुळे केवळ मोप विमानतळाच्या जागेपुरतेच हे प्राधिकरण स्थापले आहे. त्याचा परीणाम पंचायतींवर होणार नाही कारण कोणताही विमानतळ पंचायतीशी सलग्न नसतो. एकदा विमानतळ तयार झाला की त्याला भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचा कायदा लागू होतो. त्यामुळे केवळ मोप विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठीच हे प्राधिकरण स्थापले जात आहे. या प्रकल्पासाठी आणखीन ७-८ लाख चौरस मीटर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी विस्ताराची तरतूद या विधेयकात आहे.

या प्राधिकरण्याच्या अध्यक्षाची नियुक्त सरकारने करण्याची तरतूद असून सचिव (नागरी हवाई वाहतूक), सचिव (महसूल), सचिव (नगरविकास), सचिव (पंचायत), मुख्य नगररचनाकार (नियोजन), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,आरोग्यसेवा संचालक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, अग्नीशमन व आपत्तकालीन सेवा संचालक हे सदस्यपदी असतील तर नागरी हवाई वाहतूक संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील अशी तरतूद या विधेयकात आहे. या प्राधिकरणचे सदस्य सचिव सर्व आदेशावरून स्वाक्षऱ्या करतील. या प्राधिकरणाला स्वतंत्र पंचायतीचेही अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्राधिकरण्याच्या निर्णय, आदेशाविरोधात ३० दिवसात उच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.

मुडकारांसाठी कायदा दुरूस्ती
महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी सादर केलेले गोवा भू महसूल संहिता दुरुस्ती विधेयक गोवा विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरूस्तीनुसार कलम ६१ नुसार २२५ चौरस मीटरखालील असलेल्या भूखंडांचे महसूली विभाजन करणे शक्य होणार आहे.  मुंडकारांना याचा फायदा होईल. त्याशिवाय कलम ३३ नुसार  सखल भागात घातल्या जाणाऱ्या बेकायदा भरावाविरोधात कारवाईचे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात  आली आहे. कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कारवाईपूर्वी नोटीस बजावण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० दिवसांनी वाढविण्याची तरतूद असलेले गोवा अनियमित बांधकामे नियमित कायद्यात दूरुस्ती विधेयकही गोवा विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.