नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी आग्रही असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शक्‍यता पडताळून पाहायला सुरवात केली आहे. अयोध्येतील जमिनीच्या वादाचा खटला आज सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. एफ.एम.आय. कलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थांच्या समितीकडे सोपविण्यात आला. ही समिती या वादावर सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल. समितीला यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 

""या मध्यस्थांच्या समितीमध्ये आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीराम पंचू यांचा समावेश असेल, तसेच ही मंडळी गरजेनुसार आणखी सदस्यांची निवड करू शकतात,'' असे आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. या मध्यस्थांमार्फत केल्या जाणाऱ्या सुनावणीची प्रक्रिया ही उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद येथे पार पडणार असून, यासाठी राज्य सरकारने सर्व व्यवस्था करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या वादावर मध्यस्थांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यात कसल्याही प्रकारचा कायदेशीर अडथळा नाही.

मध्यस्थांची सुनावणी या आठवड्यातच शुक्रवारपासून सुरू होणार असून, ती पूर्णपणे इन कॅमेरा असेल. मुद्रित अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांना याचे वार्तांकन करता येणार नाही. या सुनावणी प्रक्रियेबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येईल. या मध्यस्थांच्या समितीला चार आठवड्यांच्या आत सुनावणीचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार असून, याची सुनावणी आठ आठवड्यांमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये काही अडथळे आल्यास समितीचे अध्यक्ष याबाबत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला कळवू शकतात. निर्धारित नियम कायद्यानुसारच मध्यस्थ याबाबत सुनावणी घेतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी बुधवारी याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. निर्मोही आखाड्यानेही हा खटला मध्यस्थांच्या समितीकडे देण्यास विरोध दर्शविला होता. मुस्लिम संघटनांनी मात्र यावर सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. या वेळी न्यायालयानेच पक्षकारांना मध्यस्थांची नावे सुचविण्याची सूचना केली होती. 

मध्यस्थ म्हणून ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या श्री श्री रविशंकर यांनी याआधी वक्तव्य केले होते, की मुस्लिमांनी अयोध्येतील जमीन दिली नाही, तर भारताचा सीरिया होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी तटस्थ व्यक्तीची नेमणूक केली असती, तर जास्त योग्य झाले असते. 

- असदुद्दीन ओवैसी, नेते, एमआयएम 

या प्रदीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या संघर्षावर आपण समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी एकत्र यायला हवे. समाजात सौहार्दता कायम ठेवून आपल्याला हे करावे लागेल.

- श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक गुरू 

सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थाची समिती नेमल्याचे मला समजले आहे. या संदर्भातील आदेशाची प्रत मला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. आता मी एवढेच सांगू इच्छितो, की समिती स्थापन झाली असेल, तर हा वाद सामंजस्याने मिटविण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. 

- एफ.एम.आय. कलिफुल्ला, निवृत्त न्यायाधीश 

शेवटी हा न्यायालयाचा निर्णय आहे; परंतु काही मंडळींना मध्यस्थीचा मार्ग मान्य नाही. निर्मोही आखाड्याने रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. या प्रक्रियेत बराच वेळ जाणार आहे. शेवटी मध्यस्थीच करायची होती, तर शेकडो लोकांचा जीव कशासाठी गेला? अयोध्येतील 65 एकर जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला देण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. 

- संजय राऊत, नेते, शिवसेना 

मध्यस्थांच्या समितीच्या नेमणुकीचे आम्ही स्वागतच करतो. हा वाद मिटला तर ते राष्ट्राच्याच हिताचे असेल. सर्वसहमतीने या वादाचे निराकरण होईल, याबाबत देश आशावादी आहे.

- नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस