नवी दिल्ली - जिल्हा केंद्रीय सहकारी बॅंकांना (डीसीसीबी) नोटाबदल करण्याची परवानगी देण्याबाबत अद्याप निर्णय करण्यात आलेला नाही. केवळ खातेधारकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी सरकारी बॅंकांवर असलेल्या मर्यादांचे बंधन या बॅंकांवरही असल्याचे आज अर्थ मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. अपुऱ्या चलनपुरवठ्यामुळे बॅंका ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रक्कम लोकांना देत आहेत. अशा परिस्थितीत सहकारी बॅंकांना चलनपुरवठा करणे तर दूरच, असेही सांगण्यात येते.  

केंद्र सरकारने जिल्हा सहकारी बॅंकांना त्यांच्या खातेधारकांना पैसे काढण्यासाठी पुरेशा नोटांचा पुरवठा करण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आलेले आहेत; परंतु नोटाबदलांबाबत अद्याप निर्णय करण्यात आलेला नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यासंदर्भात ते अर्थमंत्र्यांशी बोलणार असल्याची माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांनीही आज राज्यसभेत नोटाबंदीवरील चर्चेत भाग घेताना या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून जिल्हा सहकारी बॅंकांनाही या प्रक्रियेत सामील करून घेऊन त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली.

नोटा किंवा चलनाचा पुरवठा करण्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्राधान्य यादीत सहकारी बॅंकांना जवळपास स्थान नसल्याची स्थिती आहे. याबाबत सरकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खुद्द या बॅंकांकडचे पुरेसा चलन पुरवठा होत नसल्याने जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तसेच ग्रामीण भागात सरकारतर्फे ज्या प्रमाणात लोकांना पैसे देण्याची मर्यादा घालून दिलेली आहे, तेवढे पैसेही दिले जात नसल्याचे चित्र आहे.