बेळगाव : जिल्ह्यातील निवडणुकीचे निरीक्षण करण्यासाठी मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेशातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. मध्यप्रदेशचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजीपी) डी. सी. सागर व आंध्रप्रदेशच्या आयजीपी कांता राव हे जिल्ह्यातील सर्व मतदारसंघांमधील निवडणूक घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहणार आहेत. 12 मेपर्यंत ते येथे तळ ठोकून राहणार असून, प्रत्येक हालचालींवर त्यांची करडी नजर राहणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांची जिल्ह्यासाठी नियुक्ती केली आहे. 

निवडणूक काळात स्थानिक अधिकाऱ्यांबरोबरच परराज्यांमधील आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाते. अठरा मतदारसंघांसाठी 11 आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याचे पत्रक नुकतेच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस खात्याकडून निरीक्षक म्हणून अन्य राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना बेळगाव जिल्ह्यात पाठविले आहे. 

प्रत्यक्ष कामास सुरवात 

मध्यप्रदेशचे एडीजीपी डी. सी. सागर व आंध्राचे आयजीपी कांता राव हे दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. त्यांनी आपल्या कामाला प्रत्यक्ष सुरवात केली असून, संवेदनशील मतदारसंघांना भेटी देण्याबरोबरच तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. एडीजीपी सागर यांनी मंगळवारी सायंकाळी एपीएमसी रोडवरील कंग्राळी येथील चेकपोस्ट, कणबर्गी-कलखांब रोड, गणेशपूर, राकसकोपसह काही चेकपोस्टना भेटी देऊन पाहणी केली. वाहनांची तपासणी कशी करायची? याबाबतचे येथील कर्मचाऱ्यांना काही धडे दिले. त्यांच्यासमवेत कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या डीसीपी सीमा लाटकर व अन्य अधिकारी होते. 

एडीजीपी सागर यांच्याकडे आयुक्तालयातील तीन मतदारसंघांसह जिल्ह्यातील 7 अशा एकूण 10 मतदारसंघांचा कार्यभार आहे. या सर्व मतदारसंघांमधील मतदान केंद्रे, संवेदनशील परिसर, तेथील बंदोबस्त याबाबतचे निरीक्षण त्यांच्याकडे राहणार आहे. आयजीपी कांता राव यांच्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी असून, त्यांनी सर्व ठिकाणी भेटी देण्यास सुरवात केली आहे. 

अहवाल थेट निवडणूक आयोगाकडे 

या दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. 24) सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियमित निवडणूक अधिकारी, खर्चाचा तपशील पाहणारे अधिकारी, फिल्डवर राहून काम करणारे अधिकारी व चेकपोस्टवरील अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेतली. आचारसंहितेचा भंग ठरणारे कोणतेही कृत्य उमेदवारांकडून होत असल्यास तेथे कशाचाही तमा न बाळगता कारवाई करण्याची सूचना त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना केली. याचा थेट अहवाल आपण राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.