नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने 2014 पासून ग्रामीण भागात 45.86 लाख घरांच्या बांधकामास परवानगी दिली आहे. आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या घरांच्या तुलनेत हे प्रमाण 240 टक्‍क्‍यांनी अधिक असल्याचे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, "यूपीए'च्या कार्यकाळात दोन योजनांअंतर्गत ग्रामीण भागात 13.45 लाख घरे बांधण्यास मंजुरी मिळाली होती. मात्र, "एनडीए' सरकार 2014 ला सत्तेत आल्यापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 45.86 लाख घरांना परवानगी मिळाली आहे. याच योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत 1.2 कोटी घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. घरे बांधण्यासाठी "यूपीए' सरकारने 20,303 कोटी रुपये मंजूर केले होते, तर "एनडीए' सरकारने 70,716 कोटी रुपये मंजूर केले होते, अशी माहितीही सरकारने दिली. कॉंग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान आवास योजना अपयशी ठरल्याची टीका केल्याने सरकारने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.