नवी दिल्ली - काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छपासून कामरूपपर्यंत भारतामध्ये एरव्ही श्वास घेणेही अवघड केलेल्या प्रदूषणाची पातळी गेले २१ दिवस लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अत्यंत लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. मात्र लॉकडाऊन संपल्यानंतर हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणाची वाढ रोखण्याची आणि त्या सकारात्मक परिणामांसाठी दीर्घकालीन उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

किंबहुना लोकडाउनच्या निमित्ताने, निसर्ग ओरबाडणाऱ्या माणसाला त्यासाठी उत्तम संधी दिली असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

निरभ्र आकाश, स्वच्छंदपणे उडणारे पक्षी, स्वच्छ नद्या.. कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी लागू केलेल्या २१ दिवसांच्या लॉकडउनच्या पहिल्या टप्प्याच्या अखेरीला अनेक शहरांमध्ये आणि महानगरांमध्ये हे दृश्य दिसते आहे. ते निश्चितपणे सुखावणारे असले तरी उद्योग बंद, कारखाने बंद, उद्योगधंदे बंद ही परिस्थिती कायम राखणे कोणत्याही देशाला त्यातही भारतासारख्या विकसनशील देशाला कायमस्वरूपी परवडणार नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजेच ‘सीपीसीबी’च्या एका अहवालानुसार देशातील सर्वाधिक प्रदूषित राहणाऱ्या ९१ शहरांमधील वायू गुणवत्ता लॉकडाउनच्या दोन आठवड्यानंतर लक्षणीयरीत्या सुधारली.

‘सीपीसीबी’च्या म्हणण्यानुसार प्रदूषणामध्ये वाहन उद्योग, वीज निर्मिती, बांधकाम उद्योग यासह मैलापाणी व कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन किंवा त्याची विल्हेवाट न लावणे, शेतात काडीकचरा जाळणे यासारख्या गोष्टींचा मोठा वाटा असतो. आता वाहने आणि रेल्वेसारखी वाहतूक साधनेही बंद असल्याने अनेक शहरांमधील हवेचा सूचकांक - एचक्यूआय, दोनशे ते ३०० वरून १० ते ५० इतका कमी झाला आहे.

पर्यावरण अभ्यासक विवेक व्यास यांच्या म्हणण्यानुसार, या काळात जैवविविधतेचे संरक्षण आणि कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विविध देशांना मोठी मदत मिळणार आहे.