नवी दिल्ली -  महाराष्ट्रात सिंचन गैरव्यवहारात नऊ प्रकरणे नस्तीबंद करण्याच्या, म्हणजे थांबविण्याच्या निर्णयावर कॉंग्रेसने कडाडून हल्ला चढवला. बहुमत सिद्ध झाले नसताना फडणवीस सरकारला महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही. शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस सत्तेत आल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांतील सर्व चुकीचे निर्णय रद्द केले जातील, असे माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिल्लीत सांगितले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राज्यात नाट्यमय घडामोडींमध्ये देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांनी काल सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर सिंचन गैरव्यवहार प्रकरणातील नऊ प्रकरणांची चौकशी नस्तीबंद करण्याचा म्हणजेच थांबविण्याचा निर्णय आज लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केला. अजित पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी केलेल्या मदतीच्या बदल्यात हा निर्णय झाल्याचे समोर येत आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संसद भवनाच्या आवारात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

राज्याच्या राजकारणातील नैतिकतेमध्ये एवढी घसरण कधी पाहिली नव्हती. भाजप कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याचे हे उदाहरण आहे, असा टोला लगावताना चव्हाण यांनी अजित पवार यांना क्‍लीन चिट देण्याचा निषेध केला; तसेच सिंचन गैरव्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे खुली केली जावीत, अशी मागणीही केली. 

देवेंद्र फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी 14 दिवसांचा वेळ दिला असल्याच्या माहितीबाबत स्पष्टता नसल्याचे कॉंग्रेसतर्फे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील व खासदार अभिषेक सिंघवी यांनी या वेळी सांगितले. राज्यपालांनी यासंदर्भातील आदेश दिल्याचा कोणताही दस्तावेज सार्वजनिक झालेला नाही. सरकार पक्षाच्या युक्तिवादातूनच ही माहिती पुढे आल्याचेही ते म्हणाले.