नवी दिल्ली - आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटामध्ये (एनएसजी) प्रवेश व्हावा म्हणून भारताला आता फ्रान्सनेही पाठिंबा दर्शविला आहे. ताश्कंद येथे होत असलेल्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन‘च्या (एससीओ) बैठकीपूर्वी फ्रान्सचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

भारताने एनएसजी प्रवेशासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली असताना यावरून चिनी ड्रॅगनची तिरकी चाल अद्याप कायम आहे. भारताचा ‘एनएसजी‘मधील प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून भारतासोबत होणाऱ्या द्विपक्षीय चर्चेमध्ये सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन चीनने दिले असले तरी सोलमधील बैठकीत हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

‘एनएसजी‘च्या सदस्य देशांमधील मतभेद मिटविण्यासाठी भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलला रवाना झाले असून, दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची ताश्‍कंदमध्ये आज भेट घेणार आहेत. "शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन‘च्या (एससीओ) बैठकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उभय नेत्यांमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित आहे. याच बैठकीमध्ये भारत पुन्हा एकदा चीनकडे समर्थनाची मागणी करू शकतो. 

एनएसजीमध्ये भारताचा प्रवेश व्हावा म्हणून अमेरिका अनुकूल असली तरीसुद्धा चीनने पाकिस्तानसाठी भारताला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. चीनप्रमाणेच तुर्कस्तान, दक्षिण आफ्रिका, आयर्लंड आणि न्यूझीलंड हे देशदेखील भारताच्याविरोधात असल्याचे समजते. भारताला "एनएसजी‘ची दारे खुली झाली तर जागतिक आण्विक व्यापारात भारताचा दबदबा निर्माण होणार आहे. आधुनिक आण्विक तंत्रज्ञानदेखील या माध्यमातून भारतास उपलब्ध होऊ शकेल.