तिरुअनंतपूरम (पीटीआय) : पुरामुळे केरळचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्याला दोन हजार सहाशे कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्याची मागणी राज्य सरकारने आज केंद्राला केली आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांत राज्यातील पूरबळींची संख्या 373 वर पोचली असून, सुमारे सहा लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना मदत छावण्यांचा आसरा घ्यावा लागला आहे. 

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याला विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून प्रायोजित करण्यात येणाऱ्या मनरेगासारख्या योजनांच्या माध्यमातून ही मदत दिली जावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. शतकातील सर्वांत भीषण पुराचा सामना केरळ करीत असून, या आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी 30 ऑगस्ट रोजी केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री विजयन यांनी दिली. 

पुरामुळे राज्याचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचेही वियजन यांनी सांगितले. केंद्राकडून केरळला आत्तापर्यंत 680 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण 14 पैकी 13 जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात पुनर्बांधणीची गरज असून, त्यासाठी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्याची विनंती राज्याने केंद्राकडे केली आहे, असेही विजयन यांनी सांगितले. 

'यूएई' देणार 700 कोटींची मदत 
पुराच्या संकटातून सावरत असलेल्या केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. देशातील विविध राज्यांची सरकारे, विविध संस्था, उद्योग आणि व्यक्तींकडून विविध स्वरूपात केरळला मदत दिली जात आहे. देशभरातील लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच शक्‍य ती मदत देत केरळला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केरळमधील पुनर्बांधणीसाठी संयुक्त अबर अमिरातीकडून (यूएई) सुमारे 700 कोटींची मदत देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी स्पष्ट केले. अबुधाबीचे राजपुत्र शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली असून, त्या वेळी केरळला मदत देण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे विजयन म्हणाले.