पणजी (गोवा) : गोव्यात स्वत:च्या जमिनीवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधलेली अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. २०१६ मध्ये यासाठी सरकारने कायदा केला होता.

गोव्यात घर बांधण्यासाठी भू रुपांतर करणे फारच कटकटीचे आहे. त्यामुळे गावात घर बांधताना केवळ स्थानिक पंचायतीला कळवून वर्षांनूवर्षे घरे बांधण्यात येत आहेत. ही घरे नियमित करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून विधानसभेत मागणी होत होती. त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०१४ ही शेवटची तारीख ठरवून २०१६ मध्ये सरकारने ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा केला. मात्र त्याचवेळी विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाल्याने अनेकांनी घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज केले नव्हते. ते आमदारांच्या माध्यमातून अर्ज करण्यासाठी एक महिना द्यावा अशी मागणी करत होते.

ही मागणी मान्य करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करण्यास राज्यपालांची परवानगी मागितली होती. ती मिळाल्याची माहिती गोव्याचे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.

सध्या साडेपाच हजार जणांनी घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यांनी व अर्जासोबत प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे शुल्क भरले आहे. आता महिनाभरात तेवढेच जण अर्ज करतील अशी सरकारची अपेक्षा आहे. या कायद्यानुसार राज्यभरात आजवर एकही घरमात्र नियमित करण्यात आलेले नाही.